Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने आज देशातील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना तुरुंगातील अत्यावश्यक परिस्थितीची काळजी घेण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बळावर संवर्गनिहाय माहिती सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. पुढे, सर्वोच्च न्यायालयाने रिक्त पदांची संख्या (तुरुंगातील पदांवर) आणि त्या रिक्त जागा भरण्यासाठी काही पावले उचलली गेली आहेत किंवा चालू आहेत याची माहिती मागवली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि एसव्हीएन भाटी यांनी भारतातील तुरुंगांमधील गर्दीच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. आवश्यक प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना ८ आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
उपरोक्त निर्देश जारी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने २७-३-२०१८ रोजी दिलेला आपला पूर्वीचा आदेश विचारात घेतला, जिथे असे लक्षात आले की कारागृहात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. या आदेशानुसार, अखिल भारतीय आकडेवारीने (३१-१२-२०१७ रोजी) सूचित केले आहे की, तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांच्या एकूण संख्येपैकी म्हणजे ७७,२३०, तेथे २४,५८८ रिक्त पदे आहेत.
कमी कर्मचारी असलेल्या तुरुंगांमध्ये कैद्यांना होणाऱ्या अडचणींबाबत, न्यायालयाने म्हटले, “जेव्हा तुरुंग गर्दीने भरलेले असतात आणि तुरुंगांमध्ये कर्मचारी कमी असतात, तेव्हा तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या दोषी आणि अंडरट्रायलच्या अडचणी वाढतात. सर्व मंजूर तुरुंगातील रिक्त पदे भरणे सरकारला शक्य होणार नाही, या न्यायालयाला याविषयी माहिती घेणे आवश्यक आहे. एकूण कॅडर संख्या आणि देशातील तुरुंग/सुधारणा गृहांमधील रिक्त पदांची संख्या सादर करण्याचे आदेश दिले.
यूपी आणि बिहार राज्यांमधील ५ अंडरट्रायलची प्रकरणे लक्षात घेऊन, ज्यांच्या संदर्भात जामीन आदेश पारित करण्यात आला होता. परंतु वरवर पाहता फायदा झाला नाही, न्यायालयाने पुढे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांना कारागृहात अंडरट्रायलची भेट घेण्यासाठी वकिलांना नियुक्त करण्याचे निर्देश देत कायदेशीर सहाय्य प्रदान देण्याचे आदेश दिले.
“या ५ अंडरट्रायल आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये अशाच प्रकारे स्थित असलेल्या अंडरट्रायलची तात्काळ सुटका सुनिश्चित करण्यासाठी, संबंधित राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने त्यांच्या पॅनेलमधून वकील नियुक्त केले पाहिजे जे अंडरट्रायलला भेट देऊ शकतात आणि त्यांच्या लवकर सुटकेसाठी कायदेशीर सहाय्य देऊ शकतात.”
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात कार्यरत असलेल्या अंडरट्रायल रिव्ह्यू कमिटीने त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील तुरुंगांमधील अंडरट्रायलच्या स्थितीवर लक्ष ठेवले पाहिजे. या न्यायालयाने २२-१०-२०२४ आणि १९-११-२०२४ रोजी जोर दिल्याप्रमाणे, वैयक्तिक कैद्याच्या स्वातंत्र्याची खात्री करण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न केले पाहिजेत, असे आदेशात नमूद केले आहे.
वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल (ॲमिकस म्हणून कार्यरत) यांनी ०३-१२-२०२४ रोजी त्यांनी एनएएलएसए NALSA चे सदस्य सचिव आणि संचालक यांच्याशी बैठक घेतली होती, ज्यामध्ये तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या संख्येने रिक्त पदांवर चर्चा करण्यात आली होती. देश
हे नमूद करणे योग्य आहे की सध्याच्या खटल्यात, न्यायालयाने यापूर्वी असे सांगितले होते की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) चे कलम ४७९ देशभरातील अंडरट्रायलसाठी पूर्वलक्षीपणे लागू होईल. यासाठी, त्यांनी देशभरातील कारागृहांच्या अधीक्षकांना, जेथे आरोपींना ताब्यात घेतले आहे, त्यांना अटकेचा जास्तीत जास्त कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित न्यायालयांमार्फत त्यांच्या अर्जांवर प्रक्रिया करण्याचे आवाहन केले होते. आदेशात असे म्हटले आहे की पावले शक्य तितक्या लवकर आणि शक्यतो तीन महिन्यांच्या आत उचलली जावीत.
