Marathi e-Batmya
Related Articles
उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की मांसाव्यतिरिक्त इतर उत्पादने हलाल म्हणून प्रमाणित झालेली पाहून त्यांना “धक्का” बसला, आणि असे दिसून आले की ही उत्पादने इस्लामिक कायद्याची आवश्यकता पूर्ण करतात.
उत्तर प्रदेशने राज्यातील हलाल-प्रमाणित उत्पादनांवर लादलेल्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना उत्तर देताना मेहता यांनी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाला सांगितले की हलाल मांस प्रमाणपत्र आक्षेपार्ह नसले तरी, पाण्याच्या बाटल्या आणि सिमेंटसारख्या उत्पादनांचे प्रमाणीकरण तसे नाही.
“हलाल मांस इत्यादींबद्दल, कोणालाही कोणताही आक्षेप असू शकत नाही… वापरलेले सिमेंट देखील हलाल-प्रमाणित असले पाहिजे. “वापरल्या जाणाऱ्या साऱ्या (लोखंडी सळ्या) हलाल-प्रमाणित असणे आवश्यक आहे… पाण्याच्या बाटल्या हलाल-प्रमाणित असणे आवश्यक आहे…,” असे एसजी म्हणाले. “आटा (गव्हाचे पीठ), बेसन (चणा पीठ) देखील हलाल-प्रमाणित असणे आवश्यक आहे… बेसन हलाल किंवा गैर-हलाल कसे असू शकते?,” असे एसजी म्हणाले, एजन्सींनी अशा प्रमाणपत्राद्वारे “काही लाख कोटी” कमावले आहेत.
याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील एम आर शमशाद म्हणाले की, केंद्राच्या धोरणात हलालची व्याख्या विस्तृतपणे केली आहे जी केवळ मांसाहारी अन्नाबद्दल नाही.
मेहता यांनी असेही सादर केले की हलाल प्रमाणपत्रामुळे किंमती वाढत आहेत आणि जे हलालचे सदस्यत्व घेत नाहीत त्यांना जास्त किमतीच्या वस्तू खाण्यास भाग पाडले पाहिजे या प्रश्नावर न्यायालयाला विचार करावा लागू शकतो.
तथापि, याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की हलाल-प्रमाणित उत्पादनांचा वापर हा त्यांच्या पसंतीचा विषय आहे.
५ जानेवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जमियत उलेमा महाराष्ट्र यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर राज्याला नोटीस बजावली, ज्यात अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन, उत्तर प्रदेशने जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये “राज्यात हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या अन्न उत्पादनांचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री आणि वितरण प्रतिबंधित केले आहे…”.
