छगन भुजबळ म्हणाले, ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी आजचा निर्णय अतिशय महत्वाचा एकाच आठवड्यात ओबीसी समाजासाठी दोन महत्वपूर्ण निर्णय

राज्यातील महानगरपालिका,जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती,नगरपालिका यासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढील चार महिन्यात घेण्यात याव्यात. तसेच यासाठी सन २०२२ पूर्वी लागू असलेली ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेऊन निवडणूक घेण्यात यावी असा महत्वपूर्ण निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आज विशेष आनंद होत आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या लढ्याला आज मोठं यश मिळाले असून सर्वोच्च न्यायालयासह पंतप्रधान मोदी ,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार मानतो अशी प्रतिक्रिया राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुढे म्हटले आहे की, राज्यात सन २०२२ नंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या बांठिया कमिशनने योग्य रित्या अहवाल गोळा न केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले होते. याविरोधात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत माजी खासदार समीर भुजबळ हे स्वतः विशेष लक्ष देऊन सर्वोच्च न्यायालयात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने विशेष प्रयत्न करत होते. आजही याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, ॲड.मंगेश ससाणे हे ज्येष्ठ वकिलांसह दिल्लीत उपस्थित होते. त्यांनी सर्वांशी चर्चा करून आपली भूमिका मांडली. शेवटी त्यांच्या या लढ्याला यश प्राप्त झाले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०२२ च्या पूर्वी असलेले ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेऊन निवडणुका घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ओबीसी भटक्या विमुक्त समाजाच्या राजकीय अस्तित्वासाठी हा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय असल्याचेही सांगितले.

छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, गेल्या आठवडाभरात ओबीसींच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे दोन निर्णय झाले आहे. त्यामुळे अधिक आनंद झाला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आजचा निर्णय हे ओबीसींच्या अस्तित्वासाठी अतिशय महत्वाचे आहे. त्यामुळे आपण सर्वोच्च न्यायालयासह पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे यांचे आभारही मानले.

About Editor

Check Also

अनिल देशमुख यांची टीका, परमबीर सिंगाच्या “पापाचा घडा” भरला लीलावती रूग्णालय़ाने अपमानास्पदरित्या बदतर्फ केल्याने त्यांचे चारित्र्य जनतेसमोर

ज्या परमबीर सिंग याने मी गृहमंत्री असतांना माझ्यावर खोटे आरोप करून मला बदनाम करण्याचे षडयंत्र …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *