Marathi e-Batmya
Related Articles
दोन्ही देश द्विपक्षीय व्यापार करारावर (बीटीए) जोरदार वाटाघाटी करत असतानाही, भारताने अमेरिकेच्या स्टील आणि अॅल्युमिनियमच्या आयातीवरील शुल्काविरुद्ध घेऊ शकणाऱ्या प्रत्युत्तरात्मक उपाययोजनांच्या प्रमाणात वाढ केली आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेला (डब्ल्यूटीओ) दिलेल्या सूचनेत भारताने म्हटले आहे की ते अमेरिकेच्या आयातीवरील शुल्क अशा प्रकारे समायोजित करेल की त्यामुळे $३.८२ अब्ज अतिरिक्त आयात शुल्क येईल.
अमेरिकेने स्टील आणि अॅल्युमिनियम आणि त्यांच्या डेरिव्हेटिव्ह्जवरील शुल्क ३ जून रोजी २५% वरून ५०% पर्यंत वाढवल्यानंतर प्रत्युत्तराची ही ताजी सूचना आली आहे.
या वाढीव शुल्कामुळे अमेरिकेला होणाऱ्या ७.६ अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय निर्यातीवर परिणाम होईल आणि या अतिरिक्त करांद्वारे अमेरिका ३.८२ अब्ज डॉलर्सचे कर वसूल करेल, असे भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
“या अधिसूचनेच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या मुदतीनंतर सवलती किंवा इतर दायित्वे स्थगित करण्याचा भारताचा अधिकार आहे,” असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
भारताने असेही म्हटले आहे की अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेला आवश्यकतेनुसार हे उपाय सूचित केलेले नाहीत, जरी हे मूलतः सुरक्षिततेचे उपाय आहेत. अमेरिकेने घेतलेल्या कृती १९९४ च्या GATT आणि सेफगार्ड्स करार (AoS) अंतर्गत त्याच्या दायित्वांशी विसंगत आहेत.
तसेच त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की अमेरिकेने AoS अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या या कर्तव्यांवर भारताशी सल्लामसलत केलेली नाही.
अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्पच्या घोषणेद्वारे १२ मार्चपासून स्टील आणि अॅल्युमिनियममध्ये २५% अतिरिक्त शुल्काचा पहिला टप्पा लादण्यात आला. २५% शुल्काविरुद्ध, भारताने ९ मे रोजी जागतिक व्यापार संघटनेला कळवले होते की ते अतिरिक्त शुल्क लादून त्यांना प्रतिसाद देईल ज्यामुळे अमेरिकेच्या आयातीवर १.९१ अब्ज डॉलर्सचे अतिरिक्त कर वसूल होतील.
४ जुलै रोजी भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला अमेरिकेने ऑटो आणि ऑटो पार्ट्सवर २५% अतिरिक्त कर लादण्याचा प्रस्ताव कळवला होता.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यापार परिषदेला दिलेल्या पत्रात भारताने असे म्हटले आहे की ३ मे पासून प्रवासी वाहने आणि हलक्या ट्रकच्या आयातीवर आणि भारतातून येणाऱ्या काही ऑटोमोबाईल पार्ट्सवर अतिरिक्त २५% कर लावल्याने त्याच्या निर्यातीवर २.८९ अब्ज डॉलर्सचा परिणाम होईल.
अतिरिक्त शुल्कांद्वारे अमेरिका सुमारे ७२३.७५ दशलक्ष डॉलर्सचे शुल्क वसूल करेल म्हणून भारताची प्रत्युत्तराची कारवाई अशा प्रकारे केली जाईल की ते अमेरिकेतून होणाऱ्या आयातीवर समान प्रमाणात शुल्क वसूल करेल, भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला सूचित केले.
२०१८ मध्ये पहिल्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर २५% अतिरिक्त शुल्क लादले होते, २०१९ मध्ये भारतानेही अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या बदाम, सफरचंद, हरभरा, मसूर, अक्रोड, बोरिक अॅसिड आणि डायग्नोस्टिक अभिकर्मकांसह २१ इतर उत्पादनांवर अतिरिक्त शुल्क लादून या शुल्कांना प्रत्युत्तर दिले आहे. दोन्ही लादलेल्या निर्णयांना विरुद्ध पक्षाने डब्लूटीओ WTO मध्ये आव्हान दिले होते.
२०२३ मध्ये जो बायडेन अध्यक्षपदाखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका भेटीदरम्यान, दोन्ही बाजूंनी डब्लूटीओ WTO मधील त्यांचे सर्व वाद संपवण्यास सहमती दर्शविली ज्यामध्ये स्टील आणि अॅल्युमिनियम शुल्क आणि भारताने परस्पर कारवाईचा समावेश होता. डब्लूटीओ WTO मधील सर्व सात वाद भारत आणि अमेरिकेने वाटाघाटीद्वारे संपवले.
