Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आजही देशातील सर्वाधिक सक्षम आणि स्थिर असून, सर्व आर्थिक निकषांवर राज्य पात्र ठरत आहे. कर्ज, राजकोषीय तूट, गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, सिंचन, वीज, दळणवळण आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात राज्याने भरीव काम केले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. राज्याची अमृत महोत्सवाकडे वाटचाल सुरू असताना पुढचा काळ महाराष्ट्रासाठी अत्यंत निर्णायक असल्याचे नमूद केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहातील सर्व नेत्यांना एकत्र येऊन रचनात्मक कार्यातून राज्याला वेगाने पुढे नेण्याचे आवाहन केले.
विधानसभेत नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर आढावा मांडला. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर आलेल्या विविध आव्हानांना सामोरे जात निर्णयक्षम आणि समन्वयातून कारभार केल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोविड काळ, विविध अडचणीं याचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आता या सर्व गोष्टी मागे टाकून महाराष्ट्र पुढे नेण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे. अमृत महोत्सवी महाराष्ट्र घडवण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना सभागृहातील सर्वांनी रचनात्मक कामातून राज्याच्या प्रगतीसाठी एकत्र यावे. अमृत महोत्सवाकडे वाटचाल करताना सकारात्मकता आणि विकासकेंद्रित दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे नमूद करत “अब आगे बढ़ चुका हूँ मैं… अब पग नहीं रुकने वाले,” असे म्हणत विकासाच्या मार्गावर राज्याची वाटचाल थांबणार नसल्याचा निर्धारही व्यक्त केला.
मुंबई महाराष्ट्रातच राहिल
मुंबईबाबत स्पष्ट भूमिका मांडताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, मुंबई महाराष्ट्राचीच होती, आहे आणि कायम राहील. संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यात एकशे सहा हुतात्म्यांच्या बलिदानातून महाराष्ट्र घडला असून यासंदर्भात कुठलाही संभ्रम ठेवण्याची आवश्यकता नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवलेल्या मार्गावर, संविधानाच्या चौकटीत महाराष्ट्र चालत राहील, असेही स्पष्ट केले.
सीबीएसईच्या नव्या अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाला २१ पानांचा सविस्तर समावेश करण्यात आल्याची माहिती देत त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले.
२०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्र घडविणार
महाराष्ट्रासाठी तयार करण्यात आलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राच्या विकासासाचा रोडमॅप तयार करताना २०३०, २०३५ आणि २०४७ असे तीन टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्र घडवण्याचे उद्दिष्ट असून २०२९-३० दरम्यान देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राची असेल, या दिशेने काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शासनाच्या योजना पुढील पाच वर्षेही चालणार
राज्य शासनाच्या विविध योजनांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ‘लाडकी बहीण’ योजना, शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज यांसह सर्व योजना सुरू असून त्या पुढील पाच वर्षेही सुरू राहतील, असे ठामपणे सांगितले.
राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत
राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशातील मोठ्या राज्यांचा विचार केल्यास आजही सर्व निकषांवर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पात्र ठरते. राज्याच्या विकासासाठी कर्ज उभारणे आवश्यक असते आणि राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज उभारण्याची परवानगी असताना, केवळ १८.८७ टक्के कर्ज घेतले आहे. राजकोषीय तूटही (Fiscal Deficit) तीन टक्क्यांच्या आत राखण्यात यश आले असून, लाडकी बहीण योजना आणि शेतकऱ्यांना मदत देऊनही हे शक्य झाले. कॅगने घालून दिलेल्या तिन्ही आर्थिक अटी पूर्ण केल्या असून, केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या निकषांपेक्षा जास्त भांडवली गुंतवणूक महाराष्ट्राने केली आहे.
गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आघाडीवर
महाराष्ट्र राज्याने उद्योग, गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, ऊर्जा, कृषी आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी केली असून देशात सर्वांगीण विकासाचा आदर्श उभा केला आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र खूप पुढे गेला असून, केवळ सामंजस्य करार नाही, तर त्यांची अंमलबजावणी होत आहे. दावोसमध्ये झालेल्या १७ लाख ५७ हजार ८०१ कोटी रुपयांच्या करारांपैकी ७५ टक्के करारांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. विदेशी थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अव्वल असून, २०२४-२५ मध्ये विक्रमी १ लाख ६४ हजार ७७५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली. देशाच्या एकूण गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत ९१,३३७ कोटी रुपये एवढी परकीय थेट गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्ये आलेली आहे.
विदर्भ व मराठवाड्यात गुंतवणुकीचा ओघ
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विदर्भात इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण, स्टील आणि कोल गॅसिफिकेशनमध्ये मोठी गुंतवणूक येत आहे. मराठवाडा ‘ईव्ही कॅपिटल’ म्हणून विकसित होत आहे, ज्यात टोयोटा, स्कोडा, एथर यांसारख्या मोठ्या ब्रँड्सची गुंतवणूक झाली आहे. मिहानमध्ये ३१ कंपन्या कार्यरत असून नवीन २२ कंपन्या सुरू होत आहे. यातून १ लाख २७ हजार लोकांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. अमरावती विमानतळावर एशियातील सर्वात मोठी हवाई प्रशिक्षण संस्था सुरू होत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
गडचिरोली जिल्हा ठरणार गुंतवणुकीचा नवीन मॅग्नेट
गडचिरोली जिल्हा हा एक गुंतवणुकीचा नवीन मॅग्नेट तयार झालेला आहे. सर्वाधिक गुंतवणूक आता गडचिरोलीमध्ये येत आहे. अवकाश आणि संरक्षण साहित्य निर्मिती क्षेत्रामध्ये विदर्भामध्ये 20 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. त्यातून दहा ते पंधरा हजार रोजगार होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि निर्मिती, सेमीकंडक्टर, सोलर पॅनल आणि मॉड्यूल याच्यामध्ये १,५५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आलेली आहे. त्यातून ६५ हजार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. कोल गॅसिफिकेशनची सर्वात मोठी गुंतवणूक विदर्भात आली असून सोलरमध्येही विदर्भ प्रथम क्रमांकावर राहणार असल्याचा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
बीकेसीच्या धर्तीवर नवीन नागपूरची निर्मिती केली जाणार
नागपूरमध्ये बीकेसीच्या धर्तीवर ‘नवीन नागपूर’ (आयबीएफसी) ची निर्मिती केली जाईल, जिथे ५ लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती अपेक्षित असल्याचे यावेळी सांगितले.
मराठवाड्यात सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. त्यातून सुमारे ४० हजार रोजगार निर्मिती झाली आहे. याशिवाय महाराष्ट्राच्या पुणे, सातारा, कोल्हापूर या भागातही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत आहे.
रोजगार निर्मिती
रोजगार निर्मितीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, मिहानमध्ये आयटी क्षेत्रातील ‘बिग सिक्स’ पैकी सहाही कंपन्या कार्यरत असून, १ लाख २७ हजार २२५ लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त झाला आहे. ‘महाभरती’ उपक्रम सुरू करून तीन वर्षांमध्ये १ लाख २० हजार शासकीय नोकऱ्या दिल्या असून, पुढील दोन वर्षांत तेवढ्याच नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी भरघोस मदत
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेल्या ३२ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजपैकी १५ हजार ७ कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. रब्बी हंगामासाठी जाहीर केलेली १० हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत ९१ लाख शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. कापूस खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरासरी उत्पादकता १२७७ किलो प्रति हेक्टरवरून २,३६८ किलो प्रति हेक्टर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्जमाफीच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला असून, कर्जमाफीचा फायदा थेट शेतकऱ्यालाच व्हावा, बँकांना नव्हे, यासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर १ जुलैपर्यंत कर्जमाफीची योजना व धोरण निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऊर्जा क्षेत्रात मोठे बदल
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी राज्य शासन २६ हजार ६८१ कोटी रुपये खर्च करत आहे. तसेच, एशियातील सर्वात मोठा १६,००० मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहे. यामुळे २०३० पर्यंत महाराष्ट्राची ५२ टक्के ऊर्जा हरित स्रोतांवर आधारित असेल. पीएम कुसुम योजनेत देशात स्थापित झालेल्या ११.९० लाख सौर पंपांपैकी ७ लाख ३८ हजार पंप एकट्या महाराष्ट्रात आहेत आणि एका महिन्यात ४५ हजार ९११ पंप लावून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड केला आहे.
ग्रीड स्टॅबिलाईज करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पंप स्टोरेजच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्रात ७६,००० मेगावॅटचे करार झाले आहेत. पुढील सहा महिन्यांत १ लाख मेगावॅट क्षमता निर्मितीचे लक्ष्य आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पामध्ये ७.५ लाख शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा दोन च्या कामाची सुरुवात झाली आहे. या वर्षीसाठी ३५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विदर्भ व मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष कमी करण्यात यश
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १३ लाख ८३ हजार हेक्टरचा सिंचन अनुशेष जवळपास संपुष्टात आला आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, इंडिकेटर बॅकलॉग समितीने निश्चित केलेल्या या अनुशेषापैकी १३ लाख ३४ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात आले असून, आता केवळ ४९ हजार हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक आहे. हा अनुशेष प्रामुख्याने अकोला, बुलढाणा आणि हिंगोली या तीन जिल्ह्यांपुरता मर्यादित आहे. अकोल्यात उर्वरित १४,५३० हेक्टरच्या अनुशेषाच्या बदल्यात २०२६-२७ पर्यंत १९,३३५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून, बुलढाण्यात २९ हजार हेक्टरच्या अनुशेषाविरुद्ध १ लाख ६८ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. विशेषतः झीगाव प्रकल्पासाठी यंदा २,३९९ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, या एका प्रकल्पामुळे बुलढाणा जिल्हा अनुशेषातून थेट अधिशेषात जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पूर्व विदर्भाची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या गोसीखुर्द प्रकल्पाचे वाढीव काम अंतिम टप्प्यात असून, एकूण २.५४ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. त्यासाठी १,५५५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, जून २०२७ पर्यंत काम पूर्ण होणार आहे. विदर्भात एकूण ४८५ सिंचन प्रकल्पांपैकी बहुतांश पूर्ण झाले असून, उर्वरित ७४ प्रकल्पांतून ७.६६ लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षमता तयार होणार आहे. याशिवाय १ लाख कोटींच्या वैनगंगा–नळगंगा महाप्रकल्पामुळे ४.०४ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असून, फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सर्व मान्यता प्रक्रिया पूर्ण होण्याचे लक्ष्य आहे. मराठवाड्यासाठी दमणगंगा–नारपार–गिरणा पाणी वळवणे तसेच कोल्हापूर–सांगलीतील पुराचे पाणी उजनीपर्यंत नेणाऱ्या फ्लड डायव्हर्जन प्रकल्पांमुळे दुष्काळ कायमचा दूर होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
कनेक्टिव्हिटीवर भर
नागपूर-गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गामुळे प्रवासाची वेळ आठ तासांवर येणार असून या महामार्गामुळे मराठावाड्याचे चित्र पालटणार आहे. तसेच नवीन प्रस्तावित मुंबई-कल्याण-लातूर जन कल्याण द्रुतगती महामार्ग जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे लातूर ते मुंबई प्रवास केवळ ४.५ तासांवर येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात मेट्रो आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती देण्यात आली असून सध्या मुंबईत ९१ किलोमीटर लांबीची मेट्रो सेवा कार्यरत आहे. या मार्गांवरून दररोज सुमारे ९ लाख ५० हजार प्रवासी प्रवास करत आहेत. पुढील दोन वर्षांत या कार्यरत लांबीमध्ये आणखी १३२ किलोमीटरची भर पडणार असून पुण्यात ३३ किलोमीटर मेट्रो मार्ग सुरू असून त्याचा लाभ दररोज २.२३ लाख प्रवासी घेत आहेत. पुण्यात आणखी ४५ किलोमीटरचे काम प्रगतीपथावर असून त्यातील २७ किलोमीटर पुढील दीड वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. नागपूरमध्ये ४० किलोमीटर मेट्रो मार्ग पूर्ण झाला असून रोज १.१० लाख प्रवासी त्याचा वापर करत आहेत, तर ४३ किलोमीटरचा नवा टप्पा पुढील दोन वर्षांत पूर्ण केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील इतर महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांनाही वेग देण्यात आला आहे. ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह भुयारी मार्ग, उत्तर सागरी किनारा मार्ग, वांद्रे ते वर्सोवा, वर्सोवा-दहिसर आणि दहिसर-भाईंदर रस्ता यासह भाईंदर उत्तर ते विरार सागरी मार्गाला मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे–बोरिवली भुयारी मार्ग, गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड, उलवे सागरी किनारा मार्ग, अटल सेतू इंटरचेंज तसेच ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. याशिवाय पुण्याच्या चक्राकार मार्गाच्या कामालाही सुरुवात करण्यात आली असून, या सर्व प्रकल्पांमुळे राज्यातील शहरी वाहतूक व्यवस्था अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली.
‘अमृतकाल रस्ते योजने’अंतर्गत रस्त्यांचा दर्जा, वाहतूक, मुख्य केंद्रांशी जोडणी यांचा विचार करून योजनेनुसार रस्ते विकास केला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. समृद्धी महामार्गाच्या विस्ताराअंतर्गत नागपूर–गोंदिया १६२ कि.मी. द्रुतगती महामार्गासाठी १८,५३९ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून, जमीन संपादन पूर्ण होताच नागपूरहून गोंदियाचा प्रवास अवघ्या सव्वा तासात शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुनर्विकासाला गती
शहरी पुनर्विकासाला गती देताना बीडीडी चाळ, जीटीपी नगर, बांद्रा रिक्लमेशन, आदर्श नगर, मोतीलाल नगर आणि एसव्हीपी नगर अशा विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वसनासह नव्या बांधकामांना चालना देण्यात येत आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र प्रलंबित इमारतींसाठी अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. स्वयंपुनर्विकासासाठी अधिमूल्य कमी करण्यात आले असून, कामाठीपुरा येथील ३३९ इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावालाही टेंडर प्रक्रियेनंतर मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नवे धोरण जाहीर करून स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यात आली असून, सध्या सुमारे १,६०० इमारतींचा पुनर्विकास या योजनेंतर्गत सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कायदा आणि सुव्यवस्था बळकटीकरणावर भर
विधानसभेत गृह विभागावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची आकडेवारी सादर केली. ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत पुण्यात गुन्ह्यांची घट झाल्याची माहिती दिली. नवीन फौजदारी कायदे लागू झाल्यानंतर दोषसिद्धीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढून ९६.२४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. डायल ११२ सेवेचा प्रतिसाद वेळ १५ मिनिटांवरून सुमारे ७.३७ मिनिटांपर्यंत कमी झाल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांबाबत बोलताना तक्रारींच्या नोंदीचे प्रमाण ९९ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे सांगून महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये ६० दिवसांत चार्जशीट दाखल करण्याचा दर ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ८७.८ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘ऑपरेशन मुस्कान’ आणि ‘ऑपरेशन शोध’च्या माध्यमातून हजारो हरवलेल्या महिला व बालकांचा शोध घेण्यात आले आहे. अपहरणाच्या नोंद झालेल्या प्रकरणांपैकी राज्यात सुमारे ८६ टक्के व्यक्ती एका वर्षात सापडतात, तर मुंबईत हा दर ९९ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सायबर गुन्हे, अमली पदार्थ आणि संघटित गुन्हेगारीविरोधातही कारवाई तीव्र केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘महासायबर’च्या माध्यमातून सायबर फसवणूक, फेक कॉल सेंटर्स आणि डिजिटल अरेस्टसारख्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात येत असून महासायबर हे देशातील सर्वात आधुनिक सायबर हेडक्वार्टर ठरले आहे. अनेक राज्यांनी आणि दोन देशांनी सहकार्यासाठी विनंती केली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण राबवले जात असून, पेडलर्सवर मोका व एमपीडीए अंतर्गत कठोर कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या दहा वर्षांत ८८ हजारांहून अधिक पोलिस भरती झाल्याची माहिती देत, गुन्हेगारांविरोधात कठोर कारवाई सुरूच राहील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तराचा समारोप करताना, महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, सर्वांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र आपल्याला पुढेच न्यायचा आहे, असे सांगितले.
