Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात मराठी भाषेचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात असताना, महाराष्ट्रातील हजारो मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. शुक्रवारी, मराठी भाषा दिनी विधानसभेत सदस्यांनी मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या घटत्या संख्येबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आणि सरकारकडून उत्तरे मागितली.
शहरीकरणाचा परिणाम
राज्यात वाढत्या शहरीकरणामुळे ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. परिणामी, ग्रामीण आणि शहरी भागातील हजारो मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. विद्यार्थ्यांअभावी राज्यातील दोन हजार मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. यापैकी बहुतेक शाळा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत का असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. शिवाय, राज्यातील मराठी शाळांची सध्याची स्थिती काय आहे असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. अलिकडेच शिक्षक, विद्यार्थी आणि संस्थाचालकांनी सिंधुदुर्गमध्ये मराठी शाळा बंद होऊ नयेत म्हणून निदर्शने केली.
हजारो पदे कमी केली
मराठी शाळांपासून विद्यार्थ्यांच्या पाठ फिरवण्यामुळे, राज्यभरात ७२,००० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे कमी करण्यात आली आहेत. ही आकडेवारी गेल्या १५ वर्षांचे प्रतिबिंब आहे. ग्रामीण भागातून रोजगाराच्या शोधात लोक स्थलांतरित झाले आहेत, ज्याचा सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे शाळांवर परिणाम झाला आहे. आमदार विक्रम पाचपुते, प्रवीण दटके, रोहित पवार, अमित देशमुख आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह अनेक सदस्यांनी राज्यातील मराठी शाळांच्या वाईट स्थितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले.
मराठी शाळांमधील सुविधा सुधारण्याचे प्रयत्न – भुसे
मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या घटत्या संख्येबाबत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे म्हणाले की, पालकांनी त्यांच्या मुलांचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाकडे वळवल्यामुळे आणि स्थलांतरामुळे ग्रामीण भागातील मराठी शाळांवर परिणाम झाला आहे हे खरे आहे.
तथापि, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद पडू नये यासाठी सरकार विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे. सातारा आणि सांगली येथील ५४० मराठी शाळांचे आधुनिक शाळांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी ४७७ ‘आदर्श शाळा’ आणि ८२७ “पीएम श्री शाळा” स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मराठी शाळांमध्ये सर्व सुविधा मोफत पुरवल्या जात आहेत. शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, विद्यार्थी संख्येच्या आधारे राज्यातील खाजगी संस्थांच्या ६९६३ प्राथमिक शाळांमध्ये ४९,५४३ शिक्षक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत आणि १७,२६३ माध्यमिक शाळांमध्ये १,९२,५८४ शिक्षक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
