Marathi e-Batmya
Related Articles
कुठल्या पद्धतीने धर्मांतर होतं तर ज्याच्यामध्ये अमिष असेल, जबरदस्ती असेल, त्या ठिकाणी फसवणूक असेल, बळजबरी असेल, लबाडी असेल किंवा अल्पवयीन अशा पद्धतीचं धर्मांतरण असेल. गैरवाजवी प्रभाव असेल अशा धर्मांतरणाला बेकायदेशीर धर्मांतरण ठरवण्यात आलेल आहे. या पद्धतीनं केलेलं कुठलंही धर्मांतरण हेच फक्त या ठिकाणी बेकायदा धर्मांतरण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयकावर बोलताना सांगितले.
दरम्यान या विधेयकावर बोलताना राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकासंदर्भात चुकीची माहिती दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे निमित्त पुढे करत सत्ताधारी बाकावरील सदस्यांनी विधानसभेत एकच गदारोळ केला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करावे लागले. मात्र जितेंद्र आव्हाड यांनी माफी मागितल्यानंतर विधानसभेचे कामकाज पुन्हा सुरु झाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, आणि जसा मी उल्लेख केला की या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत म्हणजे पुन्हा इंग्रजीत सांगायचं झालं तर एल्युरमेंट, कोहर्शन डिसीट, फोर्स, मिस रिप्रेझेंटेशन, थ्रेट, अनड्यू इन्फ्लुएन्स आणि फ्रॉड यापैकी काही वापरून जर एखादं धर्मांतरण झालं असेल तर हा कायदा त्या धर्मांतरणाला एक प्रकारे प्रतिबंधित करतो आणि त्याला बेकायदेशीर ठरवतो आणि या संदर्भात अशा पद्धतीने कोणी वागू नये या संदर्भातली कायद्यातल्या तरतुदी आहेत. आणि या कायद्यातल्या तरतुदीचं जर उल्लंघन करून त्या ठिकाणी एखाद्याचं धर्मांतरण केलं असेल, तर धर्मांतरण करणारा व्यक्ती किंवा संस्था हे ज्या पद्धतीनं ते इन्व्हॉल्व्ह असतील त्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी शिक्षेस पात्र असतील आणि अशा पद्धतीनं झालेलं धर्मांतरण हे नल अँड वॉईड होईल हे धर्मांतरण झालेलं नाही अशा पद्धतीनं शून्यवत व निरर्थक असं त्या ठिकाणी होईल असे सांगितले.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दुसरं अनेक वेळा बेकायदेशीर धर्मांतरण होऊन लग्न होतं. लग्न झाल्यानंतर विच्छेद होतो आणि विच्छेद झाल्यानंतर त्या ठिकाणी नेमकं काय करायचं? या संदर्भात न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर आपण या कायद्यामध्ये ही तरतूद केलेली आहे. की केवळ बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रयोजनासाठी केलेला कुठलाही विवाह न्यायालयाद्वारे शून्यवत व निरर्थक असल्याचे घोषित करण्यात येईल. नल अँड वॉइड कोण घोषित करेल? न्यायालय घोषित करेल. न्यायालयाच्या माध्यमातनं तो नल अँड वॉइड घोषित होईल आणि बेकायदेशीर धर्मांतरणामुळे एखादा बालक जर जन्माला आला असेल, तर त्या बालकाला कुठल्या जातीचं धर्माचं मानण्यात यावं? तर आई बालकाची ज्या पूर्वाश्रमीचा तिचा जो काही धर्म होता तोच त्या मुलाचा धर्म मानण्यात येईल तथापि आई आणि वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये उत्तराधिकार मिळवण्याचा हक्क मात्र त्या बालकाचा त्या ठिकाणी कायम असेल आणि भारतीय नागरिक संहिता २०२३ च्या कलम १४४ च्या तरतुदीनुसार मेंटेनन्स करता ते हक्कदार असतील यासोबत कस्टडी जी आहे बाळाची ती आईकडे असेल. आता याच्यामध्ये धर्मांतरण जर कोणाला करायचं असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे त्याची तरतूद यात केलेली असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या न्यायनिर्णयामध्ये सांगितलं की अशा प्रकारचा कुठलाही कायदा करत असताना एक विहीत पद्धत ही धर्मांतरणा करता देखील आपण घालून दिली पाहिजे. त्या संदर्भात धर्मांतर करण्याचा इरादा असलेली जी व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीने जशी लग्नाची नोटीस देतात तशी धर्मांतरणाची नोटीस द्यायची आहे आणि सक्षम प्राधिकाराने ही खात्री करायची आहे की हे स्वेच्छेने धर्मांतर होत आहे आणि त्यानंतर ते धर्मांतर करण्याचा त्याला अधिकार असेल तो ते धर्मांतर करू शकेल असेही यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मात्र, असं जर लक्षात आलं की या तरतुदीचं उल्लंघन करून या ठिकाणी ते करण्यात येत आहे, तर त्या संदर्भात यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे त्या संदर्भातली कारवाई जी आहे ती कारवाई करण्यात येईल. मग त्याच्यामध्ये आपण कायद्यात त्याच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत की त्याची विहित पद्धत काय असणार आहे आणि समजा ती प्रोसेस पूर्ण केली तर त्याची नोंद होईल आणि मग एकदा ती नोंद झाली तर मात्र ते कायदेशीर पद्धतीनं आणि स्वेच्छेनं केलेलं धर्मांतर समजण्यात येईल आणि मग त्याकरता कुठल्याही प्रकारच्या फौजदारी कारवाई किंवा तत्सम पद्धतीनं काहीही त्या व्यक्तीच्या विरुद्ध आपल्याला करता येणार नाही आणि म्हणून एखाद्या व्यक्तीने या संदर्भात जर कारवाई पूर्ण केली नाही तर मात्र किंवा समजा धर्मांतर केलाय आणि त्या संदर्भातली इंटिमेशन दिलेली नाही आहे. अशा पद्धतीचं असेल तर ते धर्मांतर मात्र नल अँड व्हॉइड या ठिकाणी मानण्यात येईल. आता एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्ती त्याचं धर्मांतर केलेलं आहे अशा पद्धतीची तक्रार देण्याच्या संदर्भात व्यक्तीचे आई-वडील, भाऊ-बहीण अथवा अशा व्यक्तीशी रक्ताचे किंवा वैवाहिक किंवा दत्तक नाते असेल अशा कुठल्याही व्यक्तीला त्या ठिकाणी ती तक्रार देता येईल असेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पण एखाद्या केसमध्ये पोलिसांना जर असं वाटलं तर पोलीस की बाबा याच्यामध्ये तक्रारदार नाहीये पण ॲपरेंटली अशा पद्धतीची घटना घडलेली आहे तर कायद्याने पोलिसांना ते सुमोटो अधिकार आहेत. त्या केसमध्ये पोलीस ते करू शकतील. अन्य केसेसमध्ये याच्यात पंडोरा बॉक्स कुठेही उघडलेला नाहीये. तर जवळचे रक्ताचे नाते वेळ कामकाज संपेसपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. त्याच असेच व्यक्ती हे या संदर्भात जी काही तक्रार आहे ती तक्रार करू शकतील आणि मग त्या संदर्भातल्या गोष्टी आपण या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. याच्यामध्ये मग अपराध जर घडला असेल तर त्याच्या शिक्षा दिलेल्या आहेत ज्याच्यामध्ये सात वर्ष कारावास आणि ₹१ लाख दंड आहे. अज्ञान, मनोविकल व्यक्ती असेल किंवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती ची व्यक्ती असेल तर त्या केसमध्ये सात वर्ष कारावास आणि ₹५ लाख रुपये दंड या पद्धतीने ते करण्यात आलेलं आहे. सामूहिक जे काही त्या ठिकाणी असं कार्य होतं त्याला सात वर्ष कारावास आणि ₹५ लाख रुपये दंड आहे. आणि दोष सिद्धीपूर्वी दुसरा अपराध जर केला तर १० वर्ष कारावास हा या कायद्याच्या माध्यमातनं सांगण्यात आलेला आहे आणि या कायद्याचं उल्लंघन करताना संस्था जर जबाबदार सापडली तर अशा पद्धतीने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार हे शासनाला त्या ठिकाणी देण्यात आलेले असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, त्यामुळे बाकी अनुषंगिक बाबी आहेत, बाकी दुसऱ्या काही बाबी नाही आहेत. त्यामुळे एकूणच जर आपण बघितलं, तर हा जो काही कायदा करण्यात आलेला आहे, हा कायदा कुठल्याही एका धर्माच्या विरोधात नाही. धर्मांतरण हे जबरदस्तीनं आमिष देऊन, फसवणूक करून, दबाव आणून त्या ठिकाणी करण्याच्या विरोधातला कायदा आहे आणि त्याचे जे परिणाम होतात ते परिणाम त्याच्यातनं उद्भवणाऱ्या अडचणी या अडचणी दूर करणारा हा कायदा आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की अनेक राज्यांनी हा केलेला कायदा आहे. राज्यामध्ये हा कायदा केल्यानंतर अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न जे उद्भवतात आणि त्यातनं लोकं आपल्या हातामध्ये कायदा घेताना दिसतात, कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होताना दिसते असं न होता या कायद्यामुळे पोलीस आणि जी काही शासकीय यंत्रणा आहे, त्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखता येईल आणि ती राखण्याकरता त्यांना कायद्याचं पडबळ या निमित्ताने मिळेल आणि म्हणून माझी या सभागृहाला ही विनंती आहे की या संदर्भात
ज्या काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या अफवा आहेत, त्या सगळ्या अफवा बाजूला ठेवून कायद्याच्या लेटर आणि स्पिरिटमध्ये १००% संवैधानिक पद्धतीनं हा कायदा आपण मांडलेला आहे, म्हणून सभागृहाने याला मान्यता द्यावी अशी माझी विनंती असल्याचे शेवटी सांगितले.
काँग्रेस, सपा आक्रमक
काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख म्हणाले, ‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ ही बिरुदावली आपण अभिमानाने मिरवतो. एका दमात शाहू, फूले, आंबेडकर यांची नावं घेतो. मात्र याच महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला छेद देणारा कायदा देखील याच महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळात आणला जातो, हे खरंच क्लेशकारक आहे.
महाराष्ट्र पुरोगामी आहे ना. मग जनतेच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा का आणली जात आहे? एकीकडे या विधेयकाला महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक – २०२६ असे नाव देण्यात आले आहे. मात्र सरकारमधले मंत्रीच माध्यमांमध्ये धर्मांतरबंदी कायदा असा उल्लेख करत आहेत. एक वेगळं परसेप्शन तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या कायद्यात धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीने ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस देणं बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र ही नोटीस दिल्यानंतर, प्रशासनाकडून या नोटीसीवर हरकती किंवा आक्षेप मागवले गेल्यानंतर या धर्मांतरण करणाऱ्या व्यक्तीच्या संरक्षणाची जबाबदारी कोण घेणार.? धर्म ही जर खाजगी बाब असेल तर अशा प्रकारची नोटीस देण्याची तरतुद कायद्यात करण्याची गरजच काय? असा सवाल अस्लम शेख यांनी केला.
एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना डिसेंबर २०२२ मध्ये आंतरधर्मिय विवाह समन्वय समितिचे गठन करण्यात आले होते. तत्कालिन महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा या समितिचे प्रमुख होते.या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. ८ मार्च २०२३ रोजी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी महाराष्ट्रात एक लाखापेक्षा जास्त लव्ह जिहादच्या केसेस असल्याची माहिती सभागृहास दिली होती. मात्र लोढा यांच्याच अध्यक्षतेखालील समितीने सहा महिने काम केल्यानंतर लव्ह जिहादचे एकही प्रकरण समोर आले नसल्याची माहिती दिली होती. महिला व बालविकास आयुक्त आर. विमला यांनीही हीच माहिती दिली. मग हा कायदा कशासाठी आणत आहात? असा सवालही अस्लम शेख यांनी करत कायदाला विरोध केला.
समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख यांनीही या विधेयकावरून सरकारवर टीका केली. एका धर्माला निशाणा बनवण्यासाठी आणलेले हे एकतर्फी विधेयक असून याच्या विरोधात अल्पसंख्याक समाजामध्ये संतप्त भावना आहेत. त्यामुळे सदर विधेयक दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समिती समोर पुनर्विचारार्थ पाठवण्यात यावे, अशी मागणी रईस शेख यांनी केली. सरकारकडे बहुमत आहे म्हणून असे एकतर्फी विधेयक आणणे गैर आहे. या विधेयकामुळे भारतीय संविधानाने दिलेल्या विवाह स्वातंत्र्याला स्पष्ट छेद मिळतो आहे. राज्यात मोठ्या संख्येने धर्मांतरणे होत आहेत, असे सरकार सांगत आहे तर सरकारने तशी आकडेवारी जाहीर करावी, असे आव्हान त्यांनी दिले. तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्र्यांनी राज्यात एक लाख लव जिहादच्या तक्रारी आल्याचे सांगितले होते. मात्र मी त्या विभागाकडून माहिती घेतली तेव्हा केवळ ४०२ तक्रारी प्राप्त झाल्याचे समजले. राज्य सरकारने या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी तत्कालीन पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली फेब्रुवारी २०२५ मध्ये समिती नेमली होती. त्या समितीने राज्यातील धर्मांतरणाच्या प्रकरणांचा आढावा घेतला आहे. तो अहवाल सभागृहात मांडावा, अशी मागणीही आमदार शेख यांनी केली.
उबाठा शिवसेनेवरही टीका
शिवसेनेचे विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव यांनी सदर विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल आमदार रईस शेख यांनी नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे भास्कर जाधव हे या विधेयकाचा दुरुपयोग होईल, असे सांगत आहेत आणि दुसरीकडे विधेयकाला समर्थन सुद्धा देत आहेत, हे योग्य नाही, असे आमदार रईस शेख म्हणाले. त्यामुळे या विधेयकावरून महाविकास आघाडीत फूट पडल्याचे सभागृहात चित्र होते.
