कृषी

महाराष्ट्र शासनाच्या रेशीम संचालनालयामार्फत २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात हमी भावाने खरेदी करण्यात आलेल्या तुती बीजकोष व रिलिंग कोष (रेशीम धागा निर्मितीकरिता आवश्यक) यासाठी ९४.०७ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग विभागामार्फत शुक्रवार, २६ डिसेंबर रोजी याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला. राज्यातील रेशीम शेतकऱ्यांना दर्जेदार व रोगमुक्त अंडीपुंज …

कृषी विभागाकडून मुंबई शहर,मुंबई उपनगर व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये किटकनाशके साठा विक्री व घरगुती किटकनाशके विक्री परवाने देण्यात येतात. किटकनाशकांची फवारणी करण्यासाठी (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन्स) कृषी विभागाचा परवाना असणे बंधनकारक आहे. परंतु शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, अनेक विक्रेते घरगुती किटकनाशके विक्री (मेडिकल स्टोअर्स, किराणा दुकाने, सुपर मार्केट, बझार …

राज्य शासन शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील असून कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांचा निधी व अनुदान प्रलंबित असल्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात कृषी मंत्री भरणे यांनी ही …

कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन, शेततळे, सुविधा केंद्र आणि ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफ) …

द्राक्ष पिकाचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान टाळण्यासाठी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेची व्याप्ती व निकष बदल करण्याबाबत करण्याची ग्वाही कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. मंत्रालयात द्राक्ष बागायतदार संघटनांच्या अडचणी, फळ-पीक विमा योजना, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या द्राक्ष पिकांच्या नुकसानीसाठी द्यावयाच्या नुकसान भरपाई संदर्भात आयोजित बैठकीत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते. या …

शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. समिती शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात …

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्याला तातडीने मदत देण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्यासाठी २,५४० कोटी ९० लाख ७९ हजार इतका निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद …

सोयाबीन, मूग आणि उडीद या शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ केली आहे. या खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया ३० ऑक्टोबरपासून सुरू होत असून कापूस खरेदीसाठी ‘कपास किसान’ अॅपद्वारे नोंदणी १ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी ॲपद्वारे अथवा खरेदी केंद्रावर नोंदणी करावी. एमएसपीनुसार पूर्ण रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल ,” …

महाडीबीटी पोर्टलवरील प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य या तत्वानुसार कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी सोलापूर जिल्ह्यात पावनेतीन लाख तर राज्यात बत्तीस लाख लाभार्थ्यांची कृषी विभागातर्फे निवड करण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत लाभार्थ्यांची निवड होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. शेतातील कामे जलदगतीने व वेळेत पुर्ण होण्यासाठी निवड …