Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील साखर कारखान्याच्या मनमानीमुळे अनेक शेतकर्यांचे ऊस गाळप होत नाहीत. यातील काही साखर कारखान्यांकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचा ऊस खरेदी करण्याऐवजी राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांचा ऊस खरेदी करून त्याचे गाळप करण्यात येत असल्याची बाब उघडकीस आल्याने साखर कारखान्यांनी कार्यंक्षेत्रा बाहेरील ऊस गाळप करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्याच्या आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत लातूरचे पालकमंत्री तथा कामगार मंत्री संभाजीराव पाटील-निलंगेकर यांनी यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागणी केली. त्यावर इतर मंत्र्यांनीही त्यास पाठिंबा देत मागणी केली.
मागील दोन वर्षापासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यमान ही झाले आहे. साहजिक याचा फायदा शेतकर्यांना झालेला असून अनेक शेतकर्यांनी मोठ्या प्रमाणात ऊसाची लागवड केलेली आहे. मात्र अनेक साखर कारखाने कार्यक्षेत्र सोडून राज्याबाहेरील ऊस गाळप करत असल्याच्या तक्रारी लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्याकडे जिल्हा दौर्या दरम्यान शेतकर्यांनी केल्या होत्या. तसेच मराठवाड्यातीलही अनेक शेतकर्यांनी अशाच प्रकारच्या तक्रारी ना. निलंगेकर यांच्याकडे केल्या होत्या. कारखान्याच्या या मनमानीमुळे अनेक शेतकर्यांचे ऊस वेळेत गाळप होत नसल्याने शेतकर्याचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
शेतकर्यांच्या हिताला प्राधान्य देवून त्यांचे नुकसान होऊ नये ही बाब लक्षात घेऊन राज्याचे मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय चर्चेत आणला. कारखान्याच्या या मनमानीला लगाम घालून शेतकर्यांचे हित साधले जावे या करीता कारखान्यानी राज्याबाहेरील ऊस गाळप करु नये असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ना. निलंगेकर यांनी मांडला होता.
या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांनी सहमती दर्शवत याबाबत विस्तृत चर्चा केली. या चर्चेअंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारखन्यांनी प्रथम आप आपल्या कार्यक्षेत्रातील ऊस गाळपाला प्राधान्य द्यावे त्याच बरोबर राज्यातील सर्व ऊसाचे गाळप केल्यानंतरच राज्या बाहेरील ऊस गाळप करावा असा निर्णय घेतला.
