लोकसभेचे उपनेते गौरव गोगोई, काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल आणि काँग्रेसचे व्हीप माणिकम टागोर आणि इतर ७० जणांसह काँग्रेसच्या लोकसभेतील खासदारांनी बुधवारी (२६ मार्च २०२५) लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतली आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात संधी नाकारल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बुधवारी राहुल गांधी यांना …

२०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीसाठी कर्ज घेण्याच्या योजनेवर निर्णय घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी बुधवारी बैठक घेतील, असे सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी बाजारातील रोख्यांद्वारे घेतलेले एकूण कर्ज १४.८२ लाख कोटी रुपये आणि निव्वळ कर्ज ११.५४ लाख कोटी रुपये असे निश्चित केले आहे. विमोचनामुळे आर्थिक …

अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटी आणि परस्पर कर आकारणीच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपला सरासरी औद्योगिक कर १०.६६% पर्यंत कमी केला आहे, अशी माहिती वाणिज्य मंत्रालयाने मंगळवारी लोकसभेत दिली. “डब्लूटीओ WTO २०२३ नुसार, भारताचा साधा सरासरी कर दर १७% आहे. २०२३ मध्ये औद्योगिक वस्तूंचा कर १३.५% होता… २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर, …

भारत १ एप्रिलपासून गुगल आणि मेटा सारख्या परदेशी टेक कंपन्यांद्वारे प्रदान केलेल्या ऑनलाइन जाहिरात सेवांवरील ६% समीकरण शुल्क, ज्याला सामान्यतः ‘गुगल कर’ म्हणून संबोधले जाते, काढून टाकणार आहे. हा निर्णय भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने वित्त विधेयक, २०२५ मधील सुधारणांचा एक भाग आहे, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले …

केंद्र सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुप्रतिक्षित विमा (सुधारणा) विधेयक सादर करू शकते, अधिकाऱ्यांनी सूचित केले आहे की विधेयकाचा मसुदा अंतर्गत चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. सूत्रांनी सांगितले की, एप्रिल अखेरीस हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकामुळे भारताच्या विमा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये देशांतर्गत …

रसायन आणि खतांवरील संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, औषध कंपन्यांनी परवानगीपेक्षा जास्त किंमत वाढवून औषधांच्या किंमत नियमांचे वारंवार उल्लंघन केले आहे. ६ मार्च २०२५ पर्यंत, राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने (एनपीपीए) औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), २०१३ च्या परिच्छेद २० अंतर्गत उल्लंघनाची ३०७ प्रकरणे नोंदवली आहेत, जो अनुसूचित नसलेल्या औषधांच्या किंमती वाढ …

कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी या मुद्द्यावर एक मसुदा विधेयक तयार केले आहे आणि हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेसमोर मांडले जाण्याची शक्यता आहे. १९९९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्यात विविध खाजगी कोचिंग सेंटर्स कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय …

जे.जे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने दाखल केलेल्या वैद्यकीय अहवालाला ग्राह्य धरून लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या ३२ आठवड्यांच्या गर्भवती असलेल्या अल्पवयीन मुलीची गर्भपात करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. गर्भधारणेच्या या टप्प्यावर गर्भपात केल्यास भविष्यातील गर्भधारणेवर परिणाम होईल आणि या टप्प्यावर गर्भपातास परवानगी दिली तरीही बाळ जिवंत जन्माला येईल, हा वैद्यकीय मंडळाच्या …

दावोस २०२५ मध्ये महाराष्ट्रासोबत सामंजस्य करार केलेल्या एकूण १७ प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेबरोबरच थ्रस्ट सेक्टर  व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणानुसार अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने देण्यास तसेच अन्य २ प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीनुसार अतिविशाल प्रकल्पाला विशेष प्रोत्साहने देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत मंजुरी देण्यात आली. या 19 प्रकल्पामधून रूपये ३,९२,०५६ …

देशाला नव्हे, तर जगाला हेवा वाटावा, असा समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. या राज्यात कुणावरही अन्याय होणार नाही, याठिकाणी केवळ प्रगती नांदेल, ही काळजी शासन घेत आहे. संविधान सगे आणि राज्याची १३ कोटी जनता सोयरे असल्याच्या भावनेतून सर्वोत्तम महाराष्ट्र निर्माण होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस …