Editor

नाना पटोले यांचा सवाल,.. मारकडवाडीत मतपत्रिकेवर मतदान घेण्यास प्रशासनाने मज्जाव का केला ? पोलीसांच्या दडपशाहीने मारकडवाडीच्या ग्रामस्थांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न हा लोकशाही व संविधानाचा खूनच

विधानसभा निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने पार पडल्या नाहीत अशी राज्यातील जनतेला शंका असल्यानेच विविध मार्गाने ईव्हीएम व निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचा पंचनामा जनता करत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील मारकडवाडी ग्रामस्थांनी मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याची तयारी केली होती पण पोलीस प्रशासनाने बळाचा वापर करून गावक-यांना मतदान करु दिले नाही. मतदान प्रक्रियेत काही घोळ नाही तर …

Read More »

दुप्पट फौजफाटा बोलावत मारकडवाडी ग्रामस्थांवर प्रशासनाचा दबावः मतदान स्थगित मात्र निवडणूक आयोगाच्या विरोधात मोर्चा आणि आंदोलन करणार

सोलापूर जिल्ह्यातील मारकडवाडी येथे विधानसभा निवडणूकीत मतदाना दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवारापेक्षा भाजपाच्या उमेदवाराला पडलेली मते जास्त होती. त्यामुळे ईव्हीएममधून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ही मते पडलीच कशी असा सवाल करत मारकडवाडी गावातील ग्रामस्थांनी ठराव करत स्वतःच्या पैशातून मतपत्रिकेवर पुन्हा निवडणूक घेणार असल्याचे जाहिर केले. मात्र स्थानिक प्रशासनाने आणि …

Read More »

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून सचिन बन्सलच्या फिनसर्व्हवरील बंदी हटविली कर्ज मंजूर आणि वाटप करण्यावर असलेली बंदी घेतली मागे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सोमवारी सचिन बन्सल यांच्या नवी फिनसर्व्हद्वारे कर्ज मंजूरी आणि वितरणावरील निर्बंध तात्काळ प्रभावाने उठवले. सर्वोच्च बँकेने १७ ऑक्टोबर रोजी नवी फिनसर्व्ह, आशिर्वाद मायक्रो फायनान्स, आरोहण फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि डीएमआय फायनान्स यांना कर्ज मंजूर आणि वितरण करण्यास मनाई केली होती. हे निर्बंध या कंपन्यांच्या भारित …

Read More »

जीडीपी घसरला, कॅपेक्स घटला, ग्राहक घटले पण आरबीआय रेपो रेट कमी करणार ? आरबीआयच्या एमपीसी बैठकडे सर्वांचे लक्ष

जीडीपी GDP ५.४ टक्क्यांच्या सात-तिमाही नीचांकी पातळीवर गेल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष आरबीआयच्या RBI च्या चलनविषयक धोरण समिती किंवा एपीसी MPC च्या ४-६ डिसेंबरच्या बैठकीकडे लागले आहे. ऑक्टोबरमधील उच्च चलनवाढीच्या आकड्यांसह याच्या जोडीने नजीकच्या भविष्यात कोणत्याही दर कारवाईच्या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अर्थतज्ञांना आणखी चिंतेची बाब म्हणजे अनुक्रमिक आधारावर उपभोगातील …

Read More »

ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचा अहवाल, मोदींच्या काळात प्रगती योजना आठ रखडलेले प्रकल्प कार्यान्वित झाले

ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचा अलीकडील अभ्यास, “ग्रिडलॉकपासून वाढीकडे: नेतृत्व कसे सक्षम करते भारताच्या प्रगती इकोसिस्टम टू पॉवर प्रोग्रेस,” पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रगती प्लॅटफॉर्मने भारतातील प्रकल्प अंमलबजावणीत कशी क्रांती आणली आहे यावर प्रकाश टाकला आहे. २०१५ मध्ये लाँच करण्यात आलेली, प्रगती, प्रो-ॲक्टिव्ह गव्हर्नन्स आणि वेळेवर अंमलबजावणीसाठी लहान, नोकरशाहीच्या आव्हानांचे निराकरण करण्यात मदत केली …

Read More »

अनेक राज्यांकडून आरोग्यावर अर्थसंकल्पाच्या ८ टक्के पेक्षा कमी निधी केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या माजी सचिवांची माहिती

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (२०१७) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संपूर्ण भारतातील राज्य सरकारे त्यांच्या संबंधित आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागांना त्यांच्या बजेटच्या शिफारस केलेल्या ८% पेक्षा कमी वाटप करत आहेत. २०२४-२५ अर्थसंकल्पीय अंदाज दर्शविते की राज्यांमध्ये आरोग्यसेवेसाठी सरासरी वाटप ६.२% आहे. धोरण शिफारशी आणि वास्तविक आर्थिक वाटप यांच्यातील ही तफावत सार्वजनिक आरोग्य …

Read More »

निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, जीएसटी कमी केल्याने दर कमी होतील लोकसभेत प्रश्नाला उत्तर देताना दिली माहिती

जीएसटी परिषदेने आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दर कमी करण्याची शिफारस केल्यास पॉलिसीधारकांसाठी विम्याचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. २ डिसेंबर रोजी लोकसभेत एका लेखी प्रतिसादात, निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले की, ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीदरम्यान, जीएसटी GST …

Read More »

उच्च न्यायालयाकडून पूजा खेडकरांच्या आईचा शस्त्र परवानाप्रकरणी पोलिस आयुक्तांचा आदेश रद्द प्रकरण नव्याने ऐकण्याचे पुणे पोलीस आयुक्तांना उच्च न्यायालयाचे आदेश

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) उमेदवारी रद्द केलेली प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकरची आई मनोरमा यांचा शस्त्र परवाना रद्द करण्याचा पुणे पोलीस आयुक्तांचा आदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. तसेच, पोलीस आयुक्तांकडे हे प्रकरण नव्याने ऐकण्यासाठी वर्ग केले. शस्त्र परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यापूर्वी मनोरमा यांना कायद्याने बंधनकारक असलेली नोटीस बजावण्यात आल्याचा …

Read More »

`बर्गर किंग’ नावाचा उल्लेख न करण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची मुदतवाढ व्यापारचिन्हाच्या उल्लंघनाचे प्रकरण : आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदी जतन करण्याचे आदेश

बर्गर किंग आणि पुण्यातील एका रेस्टाँरंटला मागील दहा वर्षांच्या आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदी आणि कर दस्तऐवज अपील निकाली लागेपर्यंत जतन करण्याचे आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच नोंदणीकृत व्यापरचिन्हाच्या (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाच्या खटल्यावरील पुढीलपर्यंत `बर्गर किंग’ नावाचा उल्लेख न करण्याच्या आदेशाला मुदतवाढ दिली. पुण्यातील नेमसेक रेस्टाँरंटविरुद्ध ट्रेडमार्कचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणारा अमेरिकन …

Read More »

कथित अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा तपासावर संशय उच्च न्यायालयाने ठेवले राज्य सीआयडीच्या तपासावर बोट

बदलापूर शाळेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीप्रकरणातील तपास हलक्या पद्धतीने घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) चांगलेच फैलावर घेतले. तसेच तपासातील त्रुचीमुळे तपास यंत्रणेवर संशय निर्माण होत असून चुकीचा निष्कर्ष काढला जात असल्याचे न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. या प्रकरणातील तपासामागील राज्य सीआयडीचे वर्तन संशय निर्माण …

Read More »