न्यायालय

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुदाला देण्याच्या सरकारला निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.सौदी अरेबियास्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनीची आव्हान दिले होते. मात्र त्यांची याचिका फेटाळून लावल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहातर्फेच केला जाणार यावर आता शिक्कमोर्तब झाले आहे. याचिकेवरील प्रदीर्घ सुनावणीनंतर २ ऑगस्ट रोजी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार …

बदलापूर येथील शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची शिक्षा मृत आरोपीच्या पालकांना का?, याप्रकऱणात त्यांचा काय दोष?, मृत आरोपी अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी न्यायालयात मांडलेल्या कैफियतीवर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करून राज्य सरकारला त्याबाबत विचारणा केली. मुलाने केलेल्या कृत्याची शिक्षा त्याचे कुटुंबीय का भोगतील ?, त्यांचा यामध्ये दोष काय? असे …

लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतील उत्तर-पश्चिम मतदरासंघातील शिवसेनेचे (शिंदे गटा) नेते रविंद्र वायकर यांची खासदारकीला अमोल किर्तीकर यांनी निवडणूक याचीकेतून आव्हान दिलेले आव्हान उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उबाठा गटाला दणका मिळाला असून रविंद्र वायकर यांची खासदारकी कायम राहणार आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर रोजी …

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आणि नवनियुक्त सरकारच्या शपथविधी या निमित्ताने उच्च न्यायालयापासून महापालिका मुख्यालयापर्यंतच्या परिसरात राजकीय फलकबाजीची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. कोणत्या परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा राजकीय फलक लावले गेले ? त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही ? कारवाईस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली का ? नसेल तर का केली …

ओला-उबरमधून प्रवास करताना प्रवाशांच्या सुरक्षेची खात्री करणाऱ्या २०२० च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. चालकाकडून प्रवाशाला झालेल्या मारहाणीविरोधात ही याचिका करण्यात आली आहे. त्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन नियमांची अद्याप अंमलबजावणी का केली नाही ? अशी विचारणा बुधवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. …

म्हैसूर शासक टिपू सुलतान यांच्या जयंतीनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी परवानगी देण्यात आल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला मंगळवारी देण्यात आली. मिरवणूक विशिष्ट मार्गाने काढण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी दिल्याची माहिती मंगळवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आली. परंतु, पोलिसांनी बॅनर आणि लोखंडी कमानी लावण्यास अद्याप ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिली नसल्याचे न्यायालयाला …

राज्यपालनिर्देशित विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या वादावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवलेला असताना माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने केलेल्या शिफारशीनुसार वर्तमान राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन यांनी सात आमदारांची नियुक्ती केल्याचा दावा उबाठा गटाकडून करण्यात आला. तसेच, राज्यपालांच्या निर्णयाला नव्याने जनहित याचिकेद्वारे मंगळवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तथापि, ही याचिका योग्य ठरवण्यात आल्याचा …

खंडणी, फौजदारी कट रचणे आणि बनावट कागदपत्राद्वारे फसवणूक केल्याप्रकरणी ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणी माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. व्यावसायिक संजय पुनामिया यांनी राजकीय सूडबुद्धीने आपल्याविरोधात पोलिसांत तक्रार नोंदवल्याचा दावाही पांडेनी याचिकेतून केला आहे. संजय पांडे यांनी पोलीस महासंचालकपदाचा दुरूपयोग केला तसेच …

राज्यात औष्णिक वीज पुरवठ्याचे कंत्राट अदानी ट्रान्समिशनला देण्याचा माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. तसेच, याचिकाकर्त्याला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. अदानी ट्रान्समिशला दिलेल्या ६६०० मेगावॅटच्या कंत्राटाबाबत केलेले आरोप हे तथ्यहीन असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रिट …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जरी एफआयआर दाखल करण्यात उशीर हा मोटार अपघात नुकसान भरपाईचा दावा नाकारण्याचे कारण नसले तरी इतर पुरावे दावेदाराच्या आरोपांना समर्थन देत नाहीत अशा प्रकरणांमध्ये ते प्रासंगिकता प्राप्त करते. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने प्रतिवादी दावेदाराचा दावा फेटाळण्याच्या मोटार अपघात …