विवाह जुळवणाऱ्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ओळख काढून पीडिता महिलेशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या आरोपीला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. या प्रकरणाशी मिळताजुळता आणखी एक गुन्हा अर्जदाराविरोधात दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी १२ ऑगस्ट २०२१ मध्ये त्याला जामीन मिळाल्यानंतर अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत त्याल अन्य एका अशाच प्रकारच्या प्रकरणात …
Read More »नवाब मलिक यांच्याविरोधातील प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा मुंबई पोलिसांना उच्च न्यायालयाचे आदेश
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रोसिटी) दाखल गुन्ह्याचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरूवारी मुंबई पोलिसांना दिले. केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी २०२२ मध्ये केलेल्या तक्रारीच्या आधारे मलिक यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी …
Read More »नारायण राणे यांच्या खासदारकीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावा याचिका अस्पष्ट आणि सदोष असल्याचा नाराय़ण राणेंचा अर्जातून दावा; लवकरच सुनावणीची शक्यता
शिवसेना उबाठा नेते विनायक राऊत यांनी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील भाजपा नेते नारायण राणे यांच्या खासदारकीला आव्हान दिले आहे. परंतु, ती याचिका फेटाळून लावण्यात यावी, अशी मागणी कऱणारा अर्ज नारायण राणे यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आपल्याविरोधात केलेली निवडणूक याचिका सदोष असून त्यात …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल, टीपू सुलतानच्या जंयतीवर बंदी का ? कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न मिरवणुकीला परवानगी नाकारण्याचे कारण नव्हे
म्हैसूरचा शासक टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने टिपू सुलतान याच्या जयंतीनिमित्त मिरवणूक काढण्याची परवानगी मागणाऱ्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना दिले. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न मिरवणुकीला परवानगी नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, अशी टिप्पणीही केली. …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल…तर सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय ? पोलीस आणि पालिका प्रशासनाला पुन्हा विचारणा
बेकायदा फेरीवाल्यांनी शहरातील एकही गल्ली किंवा जागा सोडलेली नाही. पदपथावरील बेकायदा फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना एखाद्या दुकानात जाणेही कठीण होऊ बसले आहेत. त्यातील बहुसंख्य फेरीवाले अधिकृत आहेत, तरीही अशा फेरीवाल्यांना त्यांचे मूलभूत असतील, मग पदपथावरून चालणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय?, ते डावलून चालेल का?, अशी विचारणा गुरुवारी उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्राची कान उघडणवीस मोफत रेशनपेक्षा रोजगार निर्मितीवर भर द्या अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे बोल
केंद्र सरकारने गरिबांना फक्त मोफत रेशन देत राहण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कान उघडणी केली. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अन्न पुरवठा करण्यासंबंधी एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला खडबोल सुनावले. सर्वोच्च न्यायालय पुढे आपल्या निकाला दरम्यान म्हणाले की, जर राज्यांना मोफत रेशन …
Read More »रविंद्र वायकर यांच्या खासदारकीबाबत उच्च न्यायालय काय देणार निकाल? कीर्तीकर यांच्या निवडणूक याचिकेवरील निकाल उच्च न्यायालयाने ठेवला राखून
लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतील उत्तर-पश्चिम मतदरासंघातील एकनाथ शिंदे गटाचे रवींद्र वायकर यांच्या खासदारकीला शिवसेना गटाचे (उबाठा) उमेदवार अमोल कीर्तीकर यांनी निवडणूक याचिकेतून आव्हान दिले. या याचिकेवरील दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून उच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. अमोल कीर्तीकर यांनी याचिकेत उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा टेंडर मतांशी संबंधित आहे. अमोल …
Read More »उच्च न्यायालयाचे मत , कायद्याच्या रक्षकाकडूनच कायद्याचे उल्लंघन होते तेव्हा… दोन पोलिसांचा अटकपूर्व जामीन रद्द करताना नागपूर खंडपीठाची टिपण्णी
जेव्हा कायद्याचे रक्षण करणारेच कायद्याचे उल्लघंन करतात. त्यावेळी अशी कृत्य करणाऱ्या रक्षकांना योग्य आणि कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवत अकोल्यातील १९ वर्षीय तरुणाच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी आरोपी असलेल्या दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द केला. तसेच त्यांना २० डिसेंबरपर्यंत तपास अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश …
Read More »खिचडी घोटाळ्याप्रकऱणी सूरज चव्हाण यांच्या अटकेचे ईडीकडून समर्थन खिचडी घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण
कोरोना काळातील खिचडी घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी शिवसेना नेते (ठाकरे गट) आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्तीय सूरज चव्हाण यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तसेच, राजकीय हितसंबंधांचा वापर करून त्यांनी खिचडी वापटाचे कंत्राट मिळवले होते, त्यामुळे चव्हाण यांची अटक कायदेशीर असल्याचा दावा सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. उच्च न्यायालयात सूरज चव्हाण …
Read More »वकिलांचेच उच्च न्यायालयाला पत्रः बंदी मागे घ्या बंदी मागे घेण्यासाठी वकील संघटनेची मुख्य न्यायमूर्तींकडे पत्रव्यवहाराद्वारे मागणी
उच्च न्यायालयाच्या आवारात एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बाटल्यांवरील बंदी मागे घेण्याची मागणी वकिलांच्या संघटनेने मुख्य न्यायमूर्तींना पत्रामार्फत केली आहे. बंदीच्या या निर्णयामुळे न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांची, वकिलांची आणि कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याची मागणीही संघटनेने पत्राद्वारे आज केली. प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदुषण आणि कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने …
Read More »
Marathi e-Batmya