न्यायालय

राज्यात औष्णिक वीज पुरवठ्याचे कंत्राट अदानी ट्रान्समिशनला देण्याचा माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. तसेच, याचिकाकर्त्याला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. अदानी ट्रान्समिशला दिलेल्या ६६०० मेगावॅटच्या कंत्राटाबाबत केलेले आरोप हे तथ्यहीन असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रिट …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जरी एफआयआर दाखल करण्यात उशीर हा मोटार अपघात नुकसान भरपाईचा दावा नाकारण्याचे कारण नसले तरी इतर पुरावे दावेदाराच्या आरोपांना समर्थन देत नाहीत अशा प्रकरणांमध्ये ते प्रासंगिकता प्राप्त करते. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने प्रतिवादी दावेदाराचा दावा फेटाळण्याच्या मोटार अपघात …

कॉ गोविंद पानसरे यांच्या हत्येबाबत दोन फरारी आरोपीबाबतचा तपास वगळता सर्व पैलूंनी तपास करण्यात आला आहे आणि त्यात नवे काही आढळून आले नसल्याच्या दावा राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) सोमवारी उच्च न्यायालयात पुन्हा केला. तसेच, खटल्यात आतापर्यंत २८ साक्षीदार तपासण्यात आल्याचेही सांगितले. त्याची दखल घेतल्यानंतर प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवायची की नाही …

मंगलम ऑरगॅनिक्स लिमिटेडने दाखल केलेल्या व्यापारचिन्ह हक्क (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाप्रकरणी पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड भरण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. यावर्षी जुलै महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडने हेतुत: उल्लंघन केल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने ठेवला होता. तसेच, पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड सुनावला …

समाजाकडून बहिष्काराची किंवा भेदभावाच्या भीतीपोटी भारतात मानसिक आजार लपवून ठेवला जातो. परिणामी, मानसिक आजाराकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे मत उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणात नोंदवले. तसेच वडिलांच्या खुनप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आणि स्क्रिझोफ्रेनियाग्रस्त ३५ वर्षीय व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करत त्याचे शिक्षेविरोधातील अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित …

महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवले की राज्याचे पोलीस महासंचालक लवकरच एक परिपत्रक जारी करून राज्यभरातील पोलीस अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन कामकाज ‘गांभीर्याने’ घेण्याच्या आणि इतर कामांच्या तुलनेत ‘प्राधान्य’ देण्याच्या सूचना देणार आहेत. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ३ डिसेंबर रोजी पोलीस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन कामकाजाला ‘अत्यंत कमी …

सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या १३ सप्टेंबरच्या निकालाविरुद्ध आव्हानावर सुनावणी करणार आहे, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने मशिदीमध्ये घुसखोरी केल्याचा आणि हिंदू धार्मिक घोषणा “जय श्रीराम” ची घोषणा केल्याचा आरोप असलेल्या दोन प्रतिवादींवरील फौजदारी कारवाई रद्द केली. जर कोणी ‘जय श्रीराम’ ओरडले तर कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावनांना कसे ठेस पोहोचेल हे समजण्यासारखे …

बिहारमधील इतर मागासवर्गीय (OBC) श्रेणी म्हणून अधिसूचित असलेल्या ‘तंटी’ जातीशी संबंधित असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याला अनुसूचित जाती आरक्षणाचा लाभ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच नकार दिला. या कर्मचाऱ्याची १९९७ मध्ये टपाल विभागात टपाल सहाय्यक म्हणून ओबीसी प्रवर्गात नियुक्ती झाली होती. २०१५ मध्ये, बिहार सरकारने ओबीसी OBC यादीतून ‘तंटी’ जात काढून टाकली …

कोरेगाव-भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त येत्या १ जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. या कार्यक्रमाची व्यवस्था करण्यासाठी तसेच ऐतिहासिक विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यास राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पुणे जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात विजयस्तंभाच्या वादग्रस्त जागेवर …

आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या तुलनेत किती निधी वाटप करण्यात आला आणि किती खर्च केले ? त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, वितरीत केलेला निधी खर्च झाला नसेल किंवा केला नसेल तर तो का केला गेला नाही याची कारणेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद …