Marathi e-Batmya
Related Articles
साधारणतः १९४७-४८ मधील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे परस्परविरोधी, हरवलेल्या नोंदींचा गैरवापर करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांमध्ये ही दंडाची रक्कम ससून रुग्णालय आणि बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे इथे भरण्याचे आदेश दिले.
स्वतःला व्यावसायिक म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील वाळवण येथे ९३ वर्षीय महिला काशीबाई देशपांडे यांच्याकडून एक भूखंड खरेदी केला. त्यानंतर १ डिसेंबर २०२२ मध्ये न्यायालयात धाव घेऊन १९४७ आणि १९४८ मध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी सरकारने काढलेल्या जमीन अधिग्रहण अधिसूचनांना आव्हान दिले. सदर याचिकेवर नुकतीच उच्च न्यायालयाच्या न्या. एम. एस सोनक आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी भूखंडाचा ताबा आणि अधिग्रहण स्थितीबाबत परस्पर विसंगत आणि परस्परविरोधी विधाने केली आहेत. कोणत्याही कारणाशिवाय तब्बल ७७ वर्षांनी अनपेक्षित विलंबानंतर आव्हान देण्यात आल्याचेही न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना नमूद केले. या अवाजवी विलंबाचे कोणतेही स्पष्टीकरण याचिकाकर्त्यांनी दिलेले नाही. १९९३ मध्ये जमीन खरेदी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना रेल्वे अधिकारी आणि मूळ मालकांमध्ये काय घडले किंवा त्यांच्यातील व्यवहाराबद्दल काहीही माहिती नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. विशेषतः याचिकाकर्त्यांच्या अस्पष्ट दाव्यांवर आणि योग्य पडताळणीचा अभावावर टीका करताना विश्वासार्ह पुराव्याशिवाय याचिका केल्याचे आढळून येत असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांकडे ही याचिका करून गमावण्यासारखे काहीही नव्हते. परंतु, जर प्रकरणाचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला असता तर त्यांना संभाव्यतः हवे ते मिळवण्यास ते ते यशस्वी झाले असते. त्यामुळे अशा निरर्थक, अर्थहीन याचिकांवर सुनावणी घेण्यापेक्षा अन्य महत्वाच्या किंवा योग्य याचिकावर लक्ष केंद्रीत करावे आणि न्यायालयीन कामकाजाचा वेळ सार्थकी लावावा, असेही शेवटी याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने अधोरेखीत केले.
