Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी अनधिकृत चलनी नोटा सापडल्याच्या कथित प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी करणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या समितीने सादर केलेला अहवाल भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवला आहे.
न्यायाधीश वर्मा यांनी दिलेला प्रतिसाद राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनाही पाठवण्यात आला आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, अंतर्गत प्रक्रियेच्या संदर्भात, भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना पत्र लिहून, ०३.०५.२०२५ रोजीच्या ३ सदस्यीय समितीच्या अहवालाची प्रत आणि न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याकडून मिळालेल्या ०६.०५.२०२५ रोजीच्या पत्र/प्रतिसादासह,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रेस विज्ञप्तीत म्हटले आहे.
चौकशी अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आला आहे यावरून असे दिसून येते की, प्रथमदर्शनी आरोप विश्वासार्ह असल्याचे आढळले आहे.
अंतर्गत प्रक्रियेनुसार, जर चौकशी अहवालात आरोपांमध्ये तथ्य आढळले तर, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायाधीशांना राजीनामा देण्याचा किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याचा सल्ला देतात. जर न्यायाधीशांनी असे करण्यास नकार दिला, तर सरन्यायाधीश संविधानाच्या कलम १२४(४) आणि अनुच्छेद २१८ नुसार पदावरून काढून टाकण्याची कारवाई सुरू करण्यासह पुढील कारवाईसाठी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहितात.
अग्निशमन मोहिमेदरम्यान न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या बाहेरील स्टोअर-रूममधून अपघाताने मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याच्या वृत्तानंतर, २२ मार्च रोजी सरन्यायाधीशांनी समिती स्थापन केली. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश होते. या वादानंतर, न्यायमूर्ती वर्मा यांची त्यांच्या मूळ उच्च न्यायालयातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. सरन्यायाधीशांच्या सूचनेनुसार न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून न्यायालयीन काम काढून घेण्यात आले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय यांनी दिलेल्या प्राथमिक अहवालाच्या आधारे सीजेआयने अंतर्गत चौकशीचा निर्णय घेतला, ज्यांनी “संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी आवश्यक आहे” असे मत व्यक्त केले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिलेल्या उत्तरात न्यायमूर्ती वर्मा यांनी कोणतीही रोख रक्कम साठवण्यास नकार दिला आणि सांगितले की स्टोअर-रूम कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध होता आणि तो उघडलेला होता. ते म्हणाले की जेव्हा अग्निशमन ऑपरेशन झाले तेव्हा ते दिल्लीत उपस्थित नव्हते. कोणतीही रोकड जप्त करण्यात आली नाही हे निदर्शनास आणून देत, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी संपूर्ण आरोपांना “त्यांना अडकवण्याचे षड्यंत्र” म्हटले.
सार्वजनिक पारदर्शकतेच्या दिशेने पाऊल टाकत, सर्वोच्च न्यायालयाने आगीच्या घटनेशी संबंधित अहवाल आणि कागदपत्रे अपलोड केली, ज्यात रोख रक्कम जळताना दाखवणारे फोटो आणि व्हिडिओ समाविष्ट आहेत.
