Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: गिरिराज सावंत
राज्य सरकारकडून राज्याच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा, शेती क्षेत्र यासह विविध क्षेत्रात विकास कामांच्या घोषणांचा धडका लावलेला आहे. मात्र एकाबाजूला विकास कामांच्या घोषणांचा धडका लावलेला असताना प्रत्यक्षात विकास कामांवर मंजूर अर्थसंकल्पातील निधीपैकी फक्त ४३ टक्के निधी खर्च केला असून मागील दोन वर्षापेक्षा सर्वात कमी निधी खर्च केला असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
राज्याला विकासाच्या रस्त्यावर नेण्यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्यानुसार २०१५-१६ यावर्षी २ लाख ५७ हजार ७४७.२५५ कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यापैकी १ लाख ३४ हजार कोटी रूपयांचा खर्च करत ५२ टक्के निधी खर्च केला.तर २०१६-१७ या वर्षाकरीता राज्य सरकारकडून २ लाख ९३ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करत फक्त १ लाख ५२ हजार कोटीं अर्थात ५१.७८५ टक्केच रक्कम खर्च करण्यात आली. तर यंदाच्या वर्षी अर्थात २०१७-१८ या वर्षी ३ लाख ६९ हजार १८५ कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प राज्य विधिमंडळात मांडण्यात आला. परंतु राज्य सरकारने या मंजूर निधीपैकी फक्त १ लाख ५९ हजार ९२ कोटी रूपयेच अर्थात ४३.०९२ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे.
यंदाच्या वर्षी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय, आदीवासी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभागासह जवळपास ३६ विभागांच्या खर्चाला कात्री लावण्यात आली. त्याचबरोबर याविभागाकडून खर्च करण्यात येत असलेल्या निधीला सुरुवातीला २० टक्के कपात लावण्यात आल्याची माहिती वित्त विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
राज्याच्या विकासासाठी प्रामुख्याने २८ हजार १६२ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले होते. यापैकी फक्त १५ हजार ६८९ कोटी रूपये खर्च आतापर्यंत खर्च करण्यात आला. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला १५ हजार ३३६ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. तर यापैकी ५ हजार ३९० कोटी रूपयेच आतापर्यंत खर्च करण्यात आले. आदीवासी विभागालाही यावर्षी ११ हजार ११० कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले. तर यापैकी ३ हजार ७३३ कोटींचा खर्च करण्यात आला. असाच प्रकार सामाजिक न्याय विभागालाही १३ हजार ४१२ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. परंतु या विभागाकडूनही प्रत्यक्षात ३ हजार ६१७ कोटी रूपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असून वित्त विभागाकडूनही विविध विकास कामासाठी देण्यात येणारा निधी ६९ हजार २९८ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. परंतु यापैकी १४ हजार ९७७ कोटी रूपयांचा निधी खर्च केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि अर्थराज्यमंत्री दिपक केसरकर हे दोघे बैठकीत असल्याचे त्यांच्या स्वीय सहाय्यकाने सांगितल्याने त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.
