Marathi e-Batmya
Related Articles
छापखान्याच्या आधारे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती कशी जमा केली? असा प्रश्न विचारत उध्दव ठाकरे यांच्या मालमत्तेची तपासणी करावी या मागणीवरून दादरच्या गौरी भिडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आज अखेर न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे उध्दव ठाकरे यांना मोठा दिलासा मिळाला.
उद्धव ठाकरे आणि यांच्या कुटुंबियां विरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र काही कारणास्तव मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना दुसऱ्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले.
त्यापूर्वी या प्रकरणी मुख्य न्यायममूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्ता गौरी भिडे यांना कल्पना दिली की, उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारच्या अहवाला नुसार तुम्ही आमच्या काही प्रश्न तसेच शंकांचं निरसन करू शकणार नाही. तेव्हा, आम्ही तुम्हाला एखादा वकील करून देऊ का?, यावर भिडे यांनी न्यायालयालयास म्हणाले की, तुम्ही योग्य तो निर्णय घ्या, परंतु माझी युक्तिवाद करण्याची तयारी असल्याचे न्यायालयास सांगितले. गेल्यावेळी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षते खालील खंडपीठानं गौरी भिडे यांना रजिस्ट्रारला भेटण्याचे निर्देश दिले होते. ठाकरे यांचे उत्पन्न आणि त्यांची संपत्ती याचा ताळमेळ लागत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. त्या विरोधात गौरी भिडे यांनी ११ जुलै २०२२ रोजी मुंबई पोलिस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केलेली आहे. मात्र त्यावर आजपर्यंत काहीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ठाकरे यांच्या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलिस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन केलेलं आहे. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत, आदित्य ठाकरे त्यांच्या मंत्रीमंडळात महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम २१ हे लागू होतं. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायदा देखील लागू होतो. याशिवाय यातील प्रतिवादी क्रमांक ७ आणि ८ रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळचे नातेवाईक असल्यानं त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी, असे गौरी भिडे यांनी याचिकेत म्हटले.
