न्यायालयाची मलिकांना विचारणा, अवमान नोटीस का काढू नये ज्ञानदेव वानखेडे खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने केली विचारणा

मराठी ई-बातम्या टीम
एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर आज सुणावनी झाली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने न्यायालयाने वानखेडे यांच्या विरोधात कोणतेही वक्तक्त करण्यास मनाई करणारा आदेश दिलेला असतानाही सातत्याने वानखेडे यांच्या विरोधात वक्तव्य करण्यात येत असल्याने न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस का काढू नये अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांना केली.
मागील काही दिवसात नवाब मलिक यांनी वानखेडे कुटुंबियांच्या विरोधात काही सूचक वक्तव्ये केली होती. ती वक्तव्य न्यायालयाच्या एस.जे.काथावाला आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास ज्ञानदेव वानखेडे यांनी आणून दिली. त्यावर न्यायालयाने वरील विचारणा केली.
२५ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुणावनी वेळी मलिक यांनी वानखेडे यांच्या विरोधात आपण कोणतेही वक्तव्य करणार नसल्याचे हमी पत्र न्यायालयास सादर केले होते. प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतरही मलिक यांनी वानखेडे यांच्या विरोधात वक्तव्य कऱणे सुरुच ठेवल्याची बाब ज्ञानदेव वानखेडे यांचे वकील बिरेन्द्र सराफ यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्यावर खंडपीठाने मलिक यांना विचारणा केली की, ती वक्तव्ये मंत्री म्हणून केलेली आहेत की वैयक्तिक म्हणून केलेली आहेत. जर तुम्ही वैयक्तीक म्हणून केलेली असतील तर त्याबाबतचा निर्णय आम्ही घेवू ही बाबही न्यायालयाने स्पष्ट केली.
त्यावर मलिक यांनी आपण केलेली वक्तव्य ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रवक्ता म्हणून केलेली असल्याचे न्यायालयास सांगितले.
त्यावर न्यायालयाने आपण न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आणि प्रतिज्ञापत्राचे उल्लघंन झाल्याचे दिसून येत असल्याचे निरिक्षण नोंदवित याबाबत तुमच्यावर अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये असा सवाल विचारत पुढील सुणावनी १० डिसेंबर रोजी होणार असून तोपर्यंत आपण म्हणणे मांडावे असे न्यायालयाने आदेश दिले.
समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानहानीच्या दाव्यात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देणारा एकलपीठाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द केला होता. नवाब मलिक यांनी एकलपीठाच्या न्यायमूर्तींचा निर्णय सहमतीने रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांची मागणी खंडपीठाने मान्य केली होती. यामुळे ज्ञानदेव वानखेडेंच्या दाव्यावर नव्याने सुनावणी सुरु आहे.
नवाब मलिक यांनी याआधी कोर्टात समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात ९ डिसेंबरपर्यंत कोणतंही वक्तव्य करणार नाही, अशी हमी दिली होती. वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात कोणतेही वक्तव्य न करण्याचे आदेश आम्ही देऊ की तुम्ही त्याबाबतची हमी देणार? अशी विचारणा न्यायालयाने केल्यानंतर मलिक यांनी उपरोक्त हमी दिली होती. मलिक अशाप्रकारे का वागत आहेत, अशी विचारणा करतानाच त्यांनी समाजमाध्यमावरून केलेली वक्तव्य ही द्वेषातून असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते.

About Editor

Check Also

उपवर्गीकरणाविरोधातील लाँग मार्च यशस्वी करण्यासाठी मुंबईत बैठक संपन्न बीड ते मुंबई असा लाँग मार्चचे आयोजन

सरकारच्या अनुसूचित जातीतील उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाविरोधात येत्या १० जूनपासून बीड ते मुंबई असा काढण्यात येणाऱ्या लाँग मार्चचे नियोजन करण्यासाठी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *