Marathi e-Batmya
Related Articles
अंधेरी विधानसभा पोट निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने उमेदवारी जाहिर केली. मात्र त्यांचा राजीनामा मुंबई महापालिकेने महिना उलटून गेला तरी मंजूर केला नाही. त्या विरोधात आज मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत राजीनामा मंजूर कऱण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शिंदे-फडणवीसांच्या मनसुब्यावर पाणीच पाणी फिरल्याचे चर्चा सुरु झाली.
विधानसभा पोट निवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा उद्या शुक्रवारी शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे ऋतुजा लटके यांनी राजीनामा देऊनही तो मुंबई महापालिकेने अद्यप मंजूर केला नाही. यामागे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपा असल्याची चर्चा सुरु झाली. त्यातच उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेनेही यासंदर्भात आरोप केले.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर स्वतः ऋतुजा लटके यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची भेट घेत विचारणा केली. त्यावर चहल यांनी त्यावर प्रक्रिया सुरु झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे अखेर ऋतुजा लटके यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात सुनावणी घेताना मुंबई महापालिकेच्या वकीलांनी लटके यांनी राजीनामा दिल्यानंतर महिनाभरापासून पालिका कार्यालयात आलेल्या नाहीत. तसेच त्यांच्या विरोधात लायझिनिंग आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचे मत मांडले.
त्यावर उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला दुपारी २.३० मिनिटापर्यंत घेणार की नाही याबाबत कळविण्याचे आदेश दिले.
त्यानंतर पालिकेकडून लटके यांच्या विरोधात तक्रारी आल्याची बाब न्यायालयाच्या नजरेस आणून देत आणखी एक आठवडा लागणार असल्याचे सांगितले. त्यावर लटके यांच्या वकीलांकडून प्रतिवाद करताना माजी उपमहापौर वरळीकर याही महापालिकेत नोकरीला होत्या. त्यावेळी त्यांच्या राजीनाम्यावर दोन-तीन दिवसात निर्णय घेत त्यांना निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा केला. मात्र आपल्याबाबत दुजाभाव करण्यात येत असल्याचे युक्तीवाद केला.
त्यावर अखेर न्यायालयाने पालिकेला उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत राजीनामा मंजूर करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर राजीनाम्याबाबत निर्णय रखडविला याची माहिती उच्च न्यायालयाला सादर करावी असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने पालिकेला खडसावलं असून तुमच्याकडे विशेषाधिकार असताना अशी प्रकरणं आमच्याकडे येता कामा नयेत असं सांगितलं आहे. न्यायालयाने पालिकेला राजीनामा स्वीकारणार की नाही? याबद्दल २.३० वाजता भूमिका मांडण्यास सांगितलं आहे.
सुनावणीदरम्यान राजकीय दबावापोटीच राजीनामा थांबवण्यात आल्याचा आरोप यावेळी ऋतुजा लटके यांच्यावतीने करण्यात आला. तर राजीनाम्याची योग्य प्रक्रिया अवलंबली नसल्याचा युक्तिवाद पालिकेने केला.
प्रथेप्रमाणे तुम्ही याआधी अनेकांना मुभा दिली आहे. मग ऋतुजा लटके यांच्या बाबतीत भेदभाव का केला जात आहे? अशी विचारणा कोर्टाने पालिकेला केली. नोटीस कालावधी माफ करण्याचा पालिकेला विशेषाधिकार असताना राजीनामा का स्वीकारला जात नाही? अशी प्रकरणं न्यायालयात येता काम नयेत असंही न्यायालयाने यावेळी सांगितलं.
