अजित पवार म्हणाले, आधी भाजपाच्या लग्नाचे वऱ्हाडी बघतो अन् मग बोलतो… राज्य सरकारच्या चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार

तब्बल दोन वर्षानंतर राज्याचे हिवाळी अधिवेशन पहिल्यांदाच नागपूरला होत आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारकडून आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षाने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी राज्यातील सर्व विरोधी पक्षियांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, एकनाथ खडसे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यासह शिवसेना, काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी मुंबईत महाविकास आघाडी सरकारने काढलेल्या मोर्चाला वऱ्हाडापेक्षा कमी लोक होते टीका केल्याबाबत विचारणा केली असता अजित पवार यावेळी म्हणाले, मी आधी भाजपाचे लग्नातील वऱ्हाडी बघतो आणि मग बोलतो असे खोचक प्रत्युत्तर भाजपाच्या टीकेला उत्तर दिले.

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार येऊन ६ महिने झाले. या सहा महिन्यात खोके सरकारच म्हणून नव्हे तर स्थगिती सरकार बनले असल्याची टीकाही अजित पवार यांनी केली.

विधान परिषदेच्या रिक्त असलेल्या सभापती पदासाठी या अधिवेशनात तरी निवडणूक होणार का? असा सवाल विचारण्यात आला असता ते म्हणाले, या गोष्टी राज्य सरकारच्या हातात असतात. त्यामुळे सभापती पदासाठी निवडणूक होणार की नाही हे राज्य सरकारच सांगू शकेल असे स्पष्ट केले.

बहुचर्चित गोसीखुर्द प्रकल्पाबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले, वास्तविक पाहता दोन राज्यांचा प्रकल्प एखादा असतो त्यावेळी तो केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय प्रकल्प बनतो. मात्र त्यावेळी शरद पवार हे केंद्रात कृषी मंत्री असताना त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मागे लागून तो राष्ट्रीय प्रकल्प करवून घेतला. त्यामुळे हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प बनला. तसेच गोसीखुर्दला लागून असलेल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे होते. यापार्श्वभूमीवर तेथील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्यात आल्याचे सांगितले.

मात्र तत्पूर्वी हा प्रकल्प राज्य सरकारने हाती घेतला होता अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश, ई-बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारा ‘विकसित महाराष्ट्र’ अंतर्गत एसटीचा १०० टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट

‘विकसित महाराष्ट्र अंतर्गत’ पर्यंत एसटी महामंडळामध्ये सन २०२९ पर्यंत ५० टक्के, २०३५ पर्यंत ८० टक्के; तर २०४७ पर्यंत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *