Marathi e-Batmya
Related Articles
निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि धनुष्यबाण शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाबाबत सर्वचस्तरातून संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात आज सकाळी याचिका दाखल करत या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेता येत नसल्याचा निर्णय दिला. त्यावर ठाकरे गटाकडून इतर याचिकांबरोबर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरील याचिकेवरही सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.
निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून शिंदे गटातील
आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणीही ठाकरे गटाकडून करण्यात आली.
शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह कुणाला मिळणार? यासंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर प्रदीर्घ सुनावणी झाली होती. त्यानंतर आयोगाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. अखेर दोन दिवसांपूर्वी आयोगाने निकाल जाहीर केला. या निकालामध्ये आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा मोठा निर्णय दिला. त्यामुळे ठाकरे गटासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
ठाकरे गटाकडून याचिका दाखल करण्यात आली असली, तरी ती अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाकडून दाखल करून घेण्यात आली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. आजच्या लिस्टेड मेन्शनिंगमध्ये ठाकरे गटाच्या याचिकेचा समावेश नव्हता. न्यायालयाने यासंदर्भात ठाकरे गटाला उद्या पुन्हा याचिकेसंदर्भात मेन्शनिंग करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही? याबाबत न्यायालय निर्णय घेईल, असं सांगितले जात आहे.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित आहे. यासंदर्भात सध्या न्यायालयात सुनावणी चालू असून या प्रकरणाबरोबरच आता निवडणूक आयोगाच्या निकालाचं प्रकरणही सुनावणीला घेतलं जाण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाची याचिका दाखल करून घेतल्यास, मुख्य याचिकेबरोबरच या प्रकरणाचीही सुनावणी होऊ शकते.
ठाकरे गटाकडून याचिका दाखल होण्यापूर्वीच शिंदे गटाकडून या प्रकरणी कॅव्हेट दाखल करत ठाकरे गटाची याचिकेवर निकाल देण्याआधी शिंदे गटाचीही बाजू ऐकून घ्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे मंगळवारी यासंदर्भात न्यायालयासमोर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद केला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
