वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा मंत्री डॉ.राऊतांनी दिले “हे”आश्वासन वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होऊ देणार नाही - डॉ. नितीन राऊत

राज्य वीज मंडळाच्या कुठल्याही कंपनीचे खासगीकरण होऊ देणार नाही, हा माझा तुम्हाला शब्द आहे. वीज कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांविषयी उद्या मंगळवारी दुपारी २ वाजता मंत्रालयातील माझ्या दालनात प्रत्यक्ष बैठक घेऊन सकारात्मक चर्चा करू आपण माझ्या विनंतीला मान देऊन प्रस्तावित संप मागे घ्यावा, असे कळकळीचे आवाहन राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीज कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना केले.
या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन वीज कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उद्याच्या बैठकीला उपस्थित राहून चर्चा करण्याला मान्यता दिली. या चर्चेतून निश्चितपणे तोडगा निघून वीज कर्मचारी आपला संप मागे घेतील, असा विश्वास ऊर्जामंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
वीज कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संपाचा इशारा देणाऱ्या २७ वीज कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज नागपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीदरम्यान व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.
दीड महिन्यांपूर्वी संपाची नोटीस देऊनही वीज व्यवस्थापन व प्रशासनाने कुठलीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे आम्ही संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला, अशी भूमिका वीज कर्मचारी फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी मांडली. वीज ग्राहकांना वेठीस धरण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही, वीज कंपनी व्यवस्थापनाच्या असंवेदनशील धोरणाला आमचा विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरु आहेत. शेतात शेतकऱ्यांची पिके उभी आहेत. त्यातच उष्णतेचा प्रकोपही वाढत चालला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा करण्याची माझी तयारी आहे. कुठल्याही गोष्टीवर संवाद व चर्चेतूनच मार्ग निघतो.
तुम्ही बैठकीची वेळ निश्चित करा, शक्य असेल तर उद्या मंत्रालयात दुपारी २ वाजता बैठक बोलावतो. मी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तुम्ही त्याला प्रतिसाद देऊन बैठकीला हजर रहा आणि संप मागे घ्या, असे कळकळीचे आवाहन त्यांनी केले. संपावर जाऊन विरोधकांचा हेतू साध्य करू नका, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी म्हटले.
ऊर्जामंत्र्यांनी केलेल्या विनंती आणि आवाहनाला प्रतिसाद देऊन कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उद्याच्या बैठकीला हजर राहून चर्चा करण्याला मान्यता दिली.

About Editor

Check Also

एकनाथ शिंदे यांची माहिती, राज्यातील १० नगर पंचायती आणि परिषदांच्या विकास आराखड्यांना मंजुरी गेल्या दीड वर्षात १०० हून अधिक शहरांच्या विकास आराखड्यांना मान्यता

राज्यातील शहरी भागांचा सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने विशेष पावले उचलली आहेत. याच अनुषंगाने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *