महाराष्ट्रातून आणखी एक प्रकल्प गेल्यानंतर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, तूतू-मैमै करण्यापेक्षा.. मुख्यमंत्री शिंदेंनी सर्व पक्षिय बैठक बोलवावी

आधीच दोन मोठे प्रकल्प राज्यातून गुजरात गेल्यानंतर आज तिसरा उद्योग अर्थात सॅफ्रनचा प्रकल्पानेही आता महाराष्ट्राऐवजी हैद्राबादला पसंती दिल्याची माहिती पुढे आली. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत. यापार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपली फारच सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, या सगळ्या घटनांवर तूतू-मैंमैं करत बसण्यापेक्षा याप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षिय बैठक बोलवावी आणि राज्यातून प्रकल्प का जातायत याचे उत्तर द्यावे अशी मागणी केली. त्या एका वृत्त वाहीनीशी बोलत होत्या.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात जे सुरू आहे ते दुर्दैवी आहे. तूतू-मैंमैं करण्यापेक्षा राज्यात जास्तीत जास्त प्रकल्प कसे येतील याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. अशा वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवायला हवी. चार ते पाच प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात गेले आहेत. याचं दु:ख नसलं तरी महाराष्ट्रातून हे प्रकल्प का गेले याचा अभ्यास व्हायला हवा. महाराष्ट्र सर्व बाबतीत सरस असूनही हे प्रकल्प राज्याबाहेर का गेले? याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यायला हवे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

टाटा एअरबस प्रकल्पासह सॅफ्रन कंपनीचा प्रकल्पदेखील महाविकास आघाडी सरकारमुळेच राज्याबाहेर गेलेला आहे, असा आरोप शिंदे गट- भाजपाकडून केला जातोय. यावर देखील सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हणाल्या की, पुढच्या वेळी यापेक्षा मोठा प्रकल्प राज्यात येईल, असा लॉलीपॉप दिला जातोय. मी तर म्हणते सगळेच प्रकल्प राज्यात यायला हवेत. मी कोणावरही थेट आरोप करत नाही. विद्यमान सरकारमधील मंत्री महाविकास आघाडी सरकारमध्येही होते. तेव्हा ते झोपलेले होते का? महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना हे लोक सर्व कार्यक्रमात, फोटोंमध्ये दिसत होते. सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात येत असलेले आरोप हास्यास्पद आहेत, अशी टोलाही लगावला.

About Editor

Check Also

जयंत पाटील यांचा टोला, तुम्हाला १२ वर्षात जे करता आलं नाही, ते आम्ही तुमच्या आधी केलं सत्ताधाऱ्यांना टोले लागवत आणि चिमटे काढत जयंत पाटील यांनी कर्जमाफी योजनेची हवाच काढली !

२०१४ पर्यंत तत्कालीन राज्य शासनाने तिजोरीतून एकदाही कर्जमाफी केली नाही असे सत्ताधारी म्हणतात. २००८ मध्ये …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *