Marathi e-Batmya
Related Articles
पंतप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची अर्थव्यवस्था जगातल्या ‘टॉप-5’ वर पोहोचली आहे. येत्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था ‘पाच ट्रिलियन’ डॉलर करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राने ‘एक ट्रिलियन’ डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आपले प्रयत्न सुरु असून प्रत्येक जिल्ह्यांनी आपल्या जिल्ह्यात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे, निर्यात वाढविणे तसेच राज्यासह केंद्राच्या योजनांचा अभिसरणाद्वारे अधिकाधिक निधीचा वापर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.
विदर्भात पर्यटन विकासाला अमर्याद संधी आहेत. विदर्भातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नागपूरसह अमरावती विभागातील महत्वाच्या पर्यटन क्षेत्रांची एकत्रित सांगड घालून टुरिझम सर्किट विकसित करण्याच्या सूचना त्यांनी आज दिल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजनेची (सर्वसाधारण) राज्यस्तरीय बैठक मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विदर्भातील नागपूर व अमरावती विभागातील ११ जिल्ह्यांचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला.
या बैठकीला दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रकात पाटील, अकोल्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, बुलडाण्याचे पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (प्रत्यक्ष उपस्थित), गोंदियाचे पालकमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, भंडाऱ्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, यवतमाळ व वाशीम जिल्ह्यांचे पालकमंत्री संजय राठोड (प्रत्यक्ष उपस्थित), भंडाऱ्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिभकाटे, गोंदियाचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, अकोला जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता अडाऊ, वाशीमचे जि. प. अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांच्यासह नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय (प्रत्यक्ष उपस्थित), नागपूरचे पालक सचिव असीमकुमार गुप्ता (प्रत्यक्ष उपस्थित), वर्धा जिल्ह्याचे पालक सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. बिपीन इटनकर, वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, चंद्रपूरचे प्रभारी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीना, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजितकुमार, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला जिल्हा वार्षिक योजनांमधील निधी खर्चाचे प्रमाण अल्प राहून त्यामध्ये वर्षाच्या अखेरीस मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यांनी वित्त विभागाने निधी वितरीत केल्यानुसार निधी खर्चाचे प्रमाण राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी. निधी वेळच्यावेळी खर्च करतानाच विकास कामे दर्जेदार पध्दतीने पूर्ण करावीत.
केंद्राच्या महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी
पंतप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजना सुरु आहेत. या योजना निती आयोगाच्या माध्यमातून सनियंत्रित करण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री पोषण अभियान, प्रधानमंत्री स्कूल रायझिंग इंडिया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, अमृत योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जल जीवन मिशन, हर घर जल, ट्रॅव्हल फॉर लाईफ, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आदींचा समावेश आहे. या केंद्राच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.
आकांक्षित जिल्ह्यांसह तालुक्यांना भरघोस निधी
राज्यातील गडचिरोली, नंदुरबार, वाशीम, धाराशिव या जिल्ह्यांचा आकांक्षित जिल्ह्यात समावेश होतो. या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त अमरावती, बीड, चंद्रपूर, हिंगोली, जालना, नांदेड, नाशिक, पालघर, सोलापूर, वर्धा, यवतमाळ या जिल्ह्यांतील अठरा तालुक्यांचा आकांक्षित तालुक्यात समावेश होतो. या जिल्ह्यांच्या आणि तालुक्यांच्या विकासासाठी २५ टक्के निधी राखून ठेवण्यात येतो. या जिल्ह्यांच्या आणि तालुक्यांच्या निर्देशांकात वाढ करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात यावा. या आकांक्षित जिल्ह्यासह तालुक्यांना भरघोस निधी देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
केंद्रासह राज्याच्या निधीचे प्रभावीपणे अभिसरण करावे
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांनी आपल्या जिल्ह्यात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे, निर्यात वाढविणे तसेच राज्यासह केंद्राच्या योजनांच्या अभिसरणाद्वारे निधीचा अधिकाधिक वापर करावा. त्याचबरोबर जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये देण्यात आलेला निधी प्राधान्याने सामाजिक क्षेत्रातील विविध योजनांवर विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, महिला व बालकल्याण, कृषी, मृद व जलसंधारणाच्या क्षेत्रात खर्च करावा.
‘डीपीसी’च्या माध्यमातून वाढीव निधी
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांनी विविध यंत्रणांकडून आलेल्या मागणीनुसार निधीची मागणी केली आहे. जिल्ह्यांची लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रावर आधारित तयार करण्यात आलेल्या सूत्रानुसार निधीचे वितरण करण्यात येईल. तथापि, मागील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या निधीपेक्षा यंदा अधिकचा निधी देण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
विकासकामांच्या गुणवत्तेत तडजोड नको
राज्य सरकार जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यांना देत असलेला निधी हा सर्वसामान्यांच्या कराच्या पैशातून देण्यात येतो. त्यामुळे या निधीचा विनियोग योग्य पध्दतीने झाला पाहिजे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या कामांच्या गुणवत्तेत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करु नये, प्रत्येक काम गुणवत्तापूर्ण झाले पाहिजे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या.
विदर्भात टुरिझम सर्किट उभारा
विदर्भात पर्यटनाच्या अमर्याद संधी आहेत. सर्वाधिक व्याघ्र प्रकल्प नागपूर विभागात आहेत. व्याघ्र प्रकल्पाच्या सफारीसाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने विदर्भात येत असतात. त्यांना अधिकच्या सुविधा देतानाच, या सर्व पर्यटन केंद्रांना जोडून टुरिझम सर्किट उभारण्यात यावे. यवतमाळच्या टिपेश्वर अभयारण्य, मेळघाट यांसारख्या पर्यटन क्षेत्रांना अधिकची सुविधा देण्याबरोबरच त्यांची अधिक प्रभावीपणे प्रचार आणि प्रसिध्दी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या.
