नागपंचमीला जिवंत नागाची पुजा करण्यास परवानगी द्या-आमदारांची विधानसभेत मागणी नागपंचमीच्या पार्श्वभूमीवर आमदारांनी केली मागणी

सांगली जिल्ह्यातील शिराळा येथील जागतिक कीर्तीच्या नागपंचमी सणात जिवंत नागाची पूजा करण्यास शासनाने बंदी घातली होती. त्यावरून स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. तसेच गुरू गोरक्षनाथांनी सुरू केलेल्या या प्रथेवर शासनाने बंदी घातली. त्यामुळे मातीचे नाग बनविण्यात येऊन त्याची पुजा केली जाते असे सांगत ,सर्वपक्षीय आमदारांनी नागपंचमी सणाला जिवंत नागाची पुजा करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली.

आमदार सत्यजित देशमुख यांनी ही मागणी केली, त्यावर नागपंचमीला जिवंत नागाची पुजा करताना कोणतीही दुर्घटना झाली नाही. ही बाब केंद्रीय वनमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी असा मुद्दा जयंत पाटील यांनी मांडला. वन विभागाने दिलेल्या उत्तरात, नाग आणि धामण यांना इजा होऊन त्यांचे मृत्यू होत असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अशा घटनांचा कुठलाही ठोस पुरावा नाही, असा दावा शिराळा गावकऱ्यांनी केला असल्याचेही यावेळी सांगितले. .

शिराळ्यात नागपंचमी साजरी करताना पारंपरिक रीतिरिवाजांचे काटेकोर पालन केले जाते. पुजा केल्यानंतर नाग सुरक्षितपणे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडले जाते, असेही स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शिराळेकरांना जिवंत नागपूजेस पुन्हा संधी मिळावी यासाठी राज्याचे वनमंत्री पुढाकार घ्यावा असा मुद्दा जयंत पाटील यांनी मांडला त्यावर वनमंत्र्यांनी बैठकीचे आयोजन असल्याचे सांगितले. सांगितले. असा थेट सवाल विधानसभेत उपस्थित करून शासन पुढील काय निर्णय घेणार आहे.यावर सभागृहाचे लक्ष वेधले.

गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितले की, बिहार मधील एका गावात जिवंत नाग हातात घेऊन नागाची पुजा केली जाते तिथे कोणालाही कोणतीही ईजा कोणाला झालेली नाही.तर त्या प्रमाणे तशी परवानगी मिळावी. तसेच जर उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार का असा सवाल केला

त्यावर वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, वन्यजीव सरक्षण कायद्यातील ११, व १२ नूसार बंदी आहे. कारण जीवंत नाग पुजाअर्चा करण्यासाठी वापरला तर मनुष्याला इजा होऊ शकते त्यामुळे २०१६ पासून बंदी आहे,   असे सांगत  येत्या ७, ८ तारखेला केंद्रीय वनमंत्र्यांकडे बैठक आहे त्यावर या बाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात येईल त्यानूसार निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *