आशिष शेलार यांचे निर्देश, हस्तलिखित दस्तऐवज डिजिटल नोंदणीसाठी ‘हर घर दस्तक’ मोहीम

हस्तलिखित दस्तऐवजांच्या स्वरूपात असलेला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने डिजिटल नोंदणीचा उपक्रम सुरू केला आहे. या नोंदणीसाठी ‘हर घर दस्तक’ ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात येत आहे. या मोहिमेच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या हस्तलिखित दस्तऐवजांच्या ऑनलाईन नोंदीतून सांस्कृतिक वारसा जगासमोर आणावा, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

पु. ल. देशपांडे कला अकादमीच्या सभागृहात याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री ॲड. शेलार बोलत होते. बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी, संचालक विभीषण चवरे, उपसचिव सामंत आदी उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, देशभरातील हस्तलिखित दस्तऐवजांचे जतन आणि डिजिटलायझेशन करणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी ‘ज्ञानभारती ॲप विकसित करण्यात आले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून राज्यातील हस्तलिखित दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात जतन केले जाणार आहेत. यामुळे भारताचा प्राचीन आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जागतिक स्तरावर पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

पुढे बोलताना आशिष शेलार म्हणाले की, येत्या १ मे रोजी ‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधून, राज्यातील सर्व ग्रामसभेत हस्तलिखित नोंदणीचा विषय प्राधान्याने मांडण्याचे निर्देश देत गावपातळीवरील हस्तलिखित स्वरूपातील स्थानिक वारसा जतन करण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सांगितले.

आशिष शेलार पुढे म्हणाले की, स्थानिक पातळीवर हस्तलिखित दस्तऐवज उपलब्ध असलेल्या विविध संस्था, ऐतिहासिक घराणी, नागरिक, संघटना आणि कुटुंबे यांची पुढील सात दिवसात जिल्हा व तालुकास्तरीय सविस्तर यादी तयार करावी. यादी तयार झाल्यानंतर संबंधितांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडील दस्तऐवजांची माहिती घेत ‘ज्ञानभारती’ ॲपवर त्यांची नोंदणी करावी. या नोंदणी प्रक्रियेत दस्तऐवजांची मूळ मालकी संबंधित संस्था, घराणी किंवा नागरिकांकडेच कायम राहील. केवळ दस्तऐवजांचे जतन करणे हाच या उपक्रमाचा मूळ हेतू आहे, असेही स्पष्ट केले.

शेवटी बोलताना आशिष शेलार म्हणाले की, महाराष्ट्राकडे हस्तलिखितांच्या स्वरूपात असलेला इतिहास हा अमूल्य आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून आपल्याकडील ऐतिहासिक दस्तऐवज जागतिक स्तरावर नेण्याची ही एक सुवर्णसंधी आहे. हा केंद्र शासनाचा महत्त्वाचा उपक्रम असून यामध्ये सर्वांनी आपले योगदान द्यावे, असे आवाहनही केले.

About Editor

Check Also

चंद्रकांत पाटील यांचे आदेश, विद्यार्थ्यांचे शुल्क सहा टक्के व्याजासह परत करा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे विद्यार्थ्यांची बाजू …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *