कोकण शिक्षक मतदारसंघासाठी भाजपा-बाळासाहेबांची शिवसेनेकडून उमेदवार जाहिर भाजपा-शिंदे गटाकडून ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जणगणनेचा अधिकार केंद्र सरकारलाच

विधान परिषदेच्या कोकण शिक्षक मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी – बाळासाहेबांची शिवसेना युतीचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे विजयी होतील, असा विश्वास भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी व्यक्त केला.

ते मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे नेते व उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री रविंद्र चव्हाण उपस्थित होते. युतीतर्फे या मतदारसंघासाठी ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या उमेदवारीची घोषणा दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी केली. या निवडणुकीत म्हात्रे यांची वाटचाल विजयाच्या दिशेने चालू आहे, असे सामंत म्हणाले.

एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, कायद्यानुसार जनगणनेचा अधिकार हा केंद्र सरकारलाच असतो. बिहार सरकार ओबीसींबाबत जी माहिती गोळा करत आहे ती जनगणना नसून एंपिरिकल डेटा आहे. महाराष्ट्रात अशा रितीने ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने ४३२ कोटी रुपयांची मागणी केली त्यावेळी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ती मान्य केली नाही आणि छगन भुजबळ यांनी त्यावेळी मंत्री असूनही मागणी केली नाही. त्यावेळी महाराष्ट्रात निधी मंजूर झाला असता तर बिहारच्या आधीच राज्यात ओबीसींची माहिती गोळा करण्याचे काम झाले असते. भुजबळ यांनी आताचा पत्रव्यवहार त्यावेळी केला असता तर बरे झाले असते.

राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना ओबीसींसाठीचे स्वतंत्र मंत्रालय झाले. शिंदे फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यावर तातडीने ओबीसींच्या राजकीय आरणक्षासाठी काम केले, याची त्यांनी आठवण करून दिली.

ते म्हणाले की, विरोधी पक्षाने आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा विकासाच्या मुद्द्यावर सरकारला सूचना कराव्यात. विरोधी पक्षाचे नेते सकाळी राजकीय टोलेबाजी करतात आणि त्याला उत्तर द्यावे लागते. या आरोप प्रत्यारोपांची सुरुवात त्यांच्याकडून होते, याची नोंद घ्यायला हवी. त्यांच्याकडून आरोप करणे थांबले तर बाकी थांबेल. जनतेलाही असे टोमणे मारणे आवडत नाही. जनतेला विकास हवा आहे. जनतेचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठिंबा आहे.

About Editor

Check Also

सुप्रिया सुळे यांची माहिती, केंद्राच्या अहवालानुसार पुणे क्राईमच्या बाबतीत देशात ५ व्या क्रमांकाचे शहर पुणे पोलीस आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठवा. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणजे सगळी काँग्रेस तुम्ही घेणार असं होतं का?

केंद्रीय गृहविभागाच्या अहवालानुसार पुणे शहर क्राईमच्या बाबतीत राज्यात पहिले तर देशात पाचवे शहर बनलय आहे. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *