Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
नियोजित आरेच्या जंगलातील मेट्रो कारशेड कांजूर मार्गला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर सदरचा निर्णय पुर्णपणे चुकिचा असल्याचा पुन:रूच्चार करत हा कारशेड हलविण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या तज्ञ समितीने कांजूर मार्गची जमिन योग्य नसल्याचा निर्वाळा देत ही जमिन कायद्याच्या कचाट्यात असल्याचा अहवाल सादर केला असून त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक बोजाचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होणार असल्याची भीती माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस जानेवारी २०२० रोजी उपनगर मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या पत्र आणि अहवालाच्या आधारे ट्विटरवरून केली.
२०१५ साली आमचे सरकार असतानाही या पर्यायाचा विचार करण्यात आला होता. परंतु त्यावेळीही जमिन कायद्याच्या कचाट्यात असल्याचे या जमिनीचा विचार सोडून देण्यात आला. तसेच महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या समितीनेही यासंदर्भात तोच मुद्दा पुन्हा मांडला आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश उठविण्यासाठी राज्य सरकारला या जमिनीचे रेडिरेकनरच्या दरानुसार २६६१ कोटी रूपये २०१५ साली भरण्याबाबत विचारणा केली होती. तसेच या जमिनीवर अद्यापही कोर्ट कज्जे असल्याचे दिसून येत असल्याची बाब सरकारच्या तज्ञ समितीने आपल्या अहवालात नमूद केल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय मेट्रोच्या ३ आणि ६ या मार्गिका एकत्र केल्यास त्याच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार आहे. जर हाच कारशेड आरे मध्ये राहिल्यास या दोन्ही मार्गावरील वाहतूक जलद गतीने होवू शकणार आहे. मात्र तो कांजूर मार्गला हलविल्यास त्याच्या सातत्यावर परिणाम होणार आहे. तसेच ६ मार्गिकेचे पूर्ण डिझाइन आणि त्याचा मार्ग पुन्हा नव्याने बांधावा लागणार असल्याची बाब तज्ञ समितीनेच सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
नियोजित वेळेनुसार अर्थात आरेतील कारशेडमुळे डिसेंबर २०२१ मध्ये मेट्रो कार्यान्वित होणार होती. मात्र आता मेट्रो कारशेडची जागाच बदलल्याने त्याच आणखी ४ ते ५ वर्षे लागणार असून त्यातील २.५ वर्षे कांजूरमार्गच्या जमिन स्थिरीकरणासाठी लागणार आहेत. तसेच या नव्या जागेच्या अनुषंगाने नव्याने करार करावे लागणार आहे. तसेच बोगदा खोदण्यासाठीही पुन्हा नव्याने करार करावे लागणार असल्याची बाब तज्ञ समितीनेही निदर्शनास आणून दिल्याचे ते म्हणाले.
या कारशेडच्या स्थलांतरीकरणामुळे मेट्रो-३ च्या प्रकल्पात २.५ वर्षाचा उशीर झाला तर ५ हजार ३५६ आणि ४ वर्षाचा उशीर झाला तर ८ हजार ५७०इतका आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार असून तो सगळा बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. तसेच त्याचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही होणार असल्याची भीती त्यांनी तज्ञ समितीच्या अहवालाच्या आधारे व्यक्त केली.
