Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
पालघर लोकसभा पोटनिवडणूकीत आणि विधान परिषदेच्या निवडणूकीत भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी टोकाची टीका करूनही शिवसेनेबरोबर युती करण्याची तयारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखविली आहे. तसेच आगामी निवडणूकीच्या निमित्ताने फक्त उध्दव ठाकरे यांच्यासोबतच चर्चा करणार असल्याचे सांगत शिवसेनेचा कोणताही नेता काहीही बोलत असला तरी त्या बोलण्याला महत्व नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दादर पूर्वतील वसंत स्मृती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी भाजप बरोबरच्या युतीबाबत काही दिवसांपूर्वी भाष्य केले होते. या विषयी मुख्यमंत्र्यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले की, शिवसेनेत उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय अंतिम असतो.त्यामुळे कोणत्याही नेत्याने काही वक्तव्य केले तर आम्ही त्याला महत्व देत नाही. यापुढे कोणतीही राजकीय चर्चा करायची असेल तर केवळ उद्धव ठाकरे यांच्या सोबतच ही चर्चा होईल.
एकाबाजूला पालघर मध्ये लोकसभेच्या पोटनिवडणूकीत शिवसेना आणि भाजप मध्ये घमासान सुरू असताना या दोन्ही पक्षांच्या आगामी निवडणुकीतील युती बाबतही चर्चा होत आहे. दोनच दिवसांपूर्वी शिवसेनेबरोबरील युती ही अगतिगता असल्याचे वक्तव्य महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले होते. तसेच शिवसेना आणि भाजपची युती न झाल्यास परत काँग्रेसचे राज्य येईल अशी भीतीही व्यक्त केली होती. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याला महत्व प्राप्त झाले आहे. तसेच याबाबत भंडारा- गोंदिया आणि पालघर निवडणुकी नंतर याविषयी अधिक बोलता येईल असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी अधिक बोलण्याचे टाळले.
“त्या” ऑडिओप्रकरणी कारवाईला तयार, नसेल तर शिवसेनेवर कारवाई करावी
पालघर लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने शिवसेनेने जाहीर केलेल्या ” त्या ” ऑडिओ टेप मध्ये काहीही आक्षेपार्ह असल्यास कारवाईसाठी तयार आहे. पण जर काही आक्षेपार्ह नसल्यास आयोगाने शिवसेनेवर कारवाई मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाला केली. शिवसेनेच्या आरोपांनंतर आपण ती वादग्रस्त संपूर्ण १४ मिनिटांची ऑडिओ टेप निवडणूक आयोगाला दिली. सेनेने त्या टेपमध्ये छेडछाड करून लोकांसमोर आणली असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. तसेच या प्रकरणी काँग्रेसने ही आयोगाकडे तक्रार केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्दशनला आणल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, याबाबत आयोगाकडे आम्हीही आमचे म्हणणे मांडले आहे.
