Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सरकार विविध राज्यांत स्थलांतरित मजुरांना पाठविण्यासाठी कटिबद्ध आहे, मात्र बहुतांश राज्य आपल्या नागरिकांना घ्यायलाच तयार नसल्याने स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे, या प्रकरणात केंद्रसरकारने हस्तक्षेप करून स्पष्ट निर्देश जाहीर करायला हवे अन्यथा मजुरांच्या भावनांचा उद्रेक होईल अशी चिंता राज्याचे महसूलमंत्री व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली आहे.
स्थलांतरित मजूरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याचे काम महाराष्ट्र सरकारसह प्रदेश काँग्रेसने हाती घेतले असले तरी इतर राज्ये सहकार्य करत नसल्याने त्यांना पाठवण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्रातून आपल्या गृहराज्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांची संख्या अंदाजे १० लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आतापर्यंत स्थलांतरित मजूरांना घेऊन ३२ ट्रेन वेगवेगळ्या राज्यात गेल्या आहेत. परंतु विविध राज्य सरकारांची महाराष्ट्रातून परत येणा-या मजूरांबाबतच्या भूमिकेमुळे यात समस्या येत आहेत. हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा या दोन राज्यातील कामगार मोठ्या प्रमाणात आहेत. गृहराज्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या मजुरांच्या याद्या तयार आहेत पण पश्चिम बंगाल सरकार महाराष्ट्रात अडकलेल्या कामगारांना परत त्यांच्या राज्यात येण्यास परवानगी देत नाही. ओरिसा हायकोर्टाच्या एका निर्णयामुळे कोविड टेस्ट झालेल्या आणि कोरोनाची लागण न झालेल्या मजूरांनाच राज्यात प्रवेश देण्याचा निर्णय ओडिशा सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ओरिसाचे कामगार महाराष्ट्रात अडकून पडल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्नाटक सरकार मुंबई आणि महाराष्ट्रात अडकलेल्या मजूरांना परत घ्यायला तयार नाही. गुजरात सरकारने मुंबई आणि महाराष्ट्रात अडकलेल्या मजूरांना परत घेण्यास नकार दिला आहे. तामिळनाडू सरकारची मुंबई आणि महाराष्ट्रात अडकलेल्या मजूरांना परत राज्यात घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत जटील, किचकट आणि प्रचंड वेळखाऊ आहे. उत्तर प्रदेश सरकारनेही सुरुवातीला मजूरांना आपल्या राज्यात घेण्यास परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली होती. पण त्यांनी त्यांचा निर्णय बदलून मजूरांना उत्तर प्रदेशात येण्याची परवानगी दिल्याने उत्तर प्रदेशात मजूरांना पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे, मात्र ही प्रक्रिया सुलभ नाही त्यांच्या अटी मोठ्या प्रमाणावर असल्याने अडचणी तशाच आहेत. बिहार सरकार मजूरांना राज्यात घेण्याबाबत परवापर्यंत सहकार्य करत होते. प्रदेश काँग्रेसने हजारो मजूरांच्या प्रवासाचा खर्च करून त्यांना मूळगावी बिहारमध्ये पाठवले पण बिहार सरकारने परवानगी नाकारल्याने बिहारला जाणा-या ट्रेन सुटू शकल्या नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
