Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
सिंधुदूर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणूकीच्या निकालानंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी याला अक्कल म्हणतात का? असा सवाल करत अक्कल असणाऱ्या माणसांकडे बँक आल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका केली. त्याबाबत आज अजित पवार यांना विचारले असता ते म्हणाले की, निवडणूकीत विजय मिळाला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन, आता बँक चांगली चालवून दाखवा असा उपरोधिक टोला राणे यांना लगावत सिंधुदुर्ग मध्यवर्ती जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या लोकांनी प्रयत्न केला. पण दुर्दैवाने यश आले नाही. ज्यांना यश आले आहे त्यांचे अभिनंदन. त्यांनी चांगली बँक चालवावी अशा आमच्या शुभेच्छा आहेत. नारायण राणेही अनेक वर्षे मंत्रीमंडळात होते. तौते, निसर्ग चक्रीवादळ आले त्यावेळीही मुख्यमंत्र्यांनी मदत केली. रत्नागिरी येथे मोठ्या बंधाऱ्याच्या बांधकामासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्या ज्या गोष्टी कोकणात करायला पाहिजेत त्या करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. एकमेकांची उणी दुणी काढण्यापेक्षा ते केंद्रात मंत्री आहेत. त्यांनी त्यांच्यापरीने निधी आणावा आम्ही आमच्या पद्धतीने राज्यातून निधी देऊ. सगळे मिळून कोकणचा कायापालट करु असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
त्याचबरोबर मुंबई महानगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या आश्रय योजनेबाबत राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महापालिकेच्या आश्रय योजनेच्या चौकशीचे आदेश लोकायुक्तांना दिले.
त्याबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले की, राज्यपाल हे महत्त्वाचे व्यक्ती आहेत. त्यांनी काय करावे हा त्यांचा अधिकार आहे. महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था चांगली राहण्याकरता मुख्यमंत्री, गृहमंत्री सतत त्यामध्ये लक्ष घालून असतो. कोणावरही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेतो. पण अनेक प्रकारच्या तक्रारी लोकायुक्ताकडे पण येतात. त्यामध्ये तथ्य असेल तर वस्तुस्थिती सगळ्यांच्या समोर येईल आणि काही नसेल तर लोकांनाही समजेल की चुकीच्या पद्धतीने तक्रारी करतात असे सूचक वक्तव्य केले.
महापालिकेतर्फे सफाई कामगारांच्या ३९ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या आश्रय योजनेत आतापर्यंत १ हजार ८४४ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव महापालिकेत मंजूर झाले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर होत असताना भाजपाने त्यावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतरही प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर भाजपाचे स्थायी समिती समिती सदस्य विनोद मिश्रा यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती.
