Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी राज्य सरकारने फक्त अंतिम वर्ष परिक्षांचा “घोळ घालून दाखवला “विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आरोग्य धोक्यात आणले. उलट विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी युजीसीनेच केली. सरकारने ना युजीसीचे सर्क्युलर नीट वाचले, ना कसला अभ्यास केला, ना परिणामांचा विचार केला केवळ युवराजांचा हट्ट पुरवला. सगळा कॉपी पेस्ट कारभार सुरू असल्याची टीका भाजपा नेते माजी शिक्षणमंत्री आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केली.
राज्यातील पदवी अंतिम वर्षे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून सतत या विषयाचा पाठपुरावा करुन विद्यार्थ्यांची बाजू मांडणाऱ्या आमदार अँड आशिष शेलार यांनी आज सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या दाव्यांचा खोटेपणा उघड केला.
राज्यात पदवीच्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षाला मुंबई विद्यापीठात ४ लाख ८५ हजार ५३६, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात १ लाख ६३ हजार ५७३, नागपूरच्या राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विद्यापीठात २ लाख ४० हजार ३९७, सोलापूरच्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठात ३६ हजार १६८, औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २ लाख १८ हजार ०६, नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात ५९ हजार ०८३, जळगावच्या कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात ४९ हजार ९९४, तर एसएनडीटी विद्यापीठात ४६ हजार २३१, सवित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात २ लाख २९ हजार ९९७, गोडवांना विद्यापीठात ४५ हजार, कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात १ लाख ६३ हजार ७१६ विद्यार्थी असे एकुण राज्यातील ११ अकृषी विद्यापीठात प्रथम आणि व्दितीय वर्षे पदवीसाठी एकुण १६ लाख १५ हजार ४६४ विद्यार्थी असून कोरोनाच्या काळात त्यांच्या परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षक, विद्यार्थी यांच्या “आरोग्याची काळजी” करुन २९ एप्रिल २०२० रोजी युजीसीनेच घेतला. राज्य सरकारने नव्हे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार उगाचच आपणच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी करीत असल्याचा दावा करते आहे. तो साफ खोटा आहे.
युजीसीच्या याच २९ एप्रिल २०२० च्या निर्णयात राज्यातील
अंतिम वर्षाच्या ८ लाख ७४ हजार ८९० विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा या ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन घ्याव्या लागतील, याबाबत ही स्पष्टता देण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी युवा सेनेने अंतिम वर्षाच्या परिक्षा पण रद्द करा ही मागणी केली तीच पुढे सरकारने कॉपी पेस्ट केली,ती आजतागायत पत्रांचे कॉपी-पेस्ट काम सुरूच आहे.
दरम्यान,कोरोनाची परिस्थिती पाहुन विद्यार्थी आरोग्य काळजीने युजीसीने पुन्हा ६ जुलैला सर्क्युलर काढले आणि अंतिम वर्षे परिक्षांबाबत सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली.
या संपूर्ण प्रक्रियेत सरकारने २९ एप्रिलला जे सर्क्युलर काढले ते वाचले नाही. उलट आपण कसे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी करीत आहोत, असे दाखवत राहिले. एटीकेच्या ३ लाख ४१ हजार ३०८ विद्यार्थ्यांना नापास करण्याचा निर्णय घेतला. उलट युजीसीनेच आरोग्याची काळजी करुन स्वतः हुन पदवी प्रथम व व्दितीय वर्षे परिक्षा रद्द केल्या. त्यानंतर महाराष्ट्रात एका युवराजांनी जो बालहट्ट केला, तेच कॉपी-पेस्ट आता दिल्लीच्या युवराजांनी केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम वाढतच गेला याला सर्वस्वी जबाबदार सरकार आहे. स्वतःचे स्वतंत्र करिअर घडवू इच्छिणारे, उच्च शिक्षण, चांगल्या संधी, नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांची तळमळ असलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. केवळ आपल्या राजकीय हितासाठी सरकार कधी विद्यार्थ्यांना, कधी कुलगुरूंना वेठीस धरते आहे. खोटे बोलून सरकार केवळ युवराजांची बाजू मांडते आहे. एका हट्टापायी राज्यातील ८ लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक करिअर धोक्यात आणण्याचे काम राज्य सरकार करत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
