हरकती असलेल्या जमिनी अधिग्रहित करणार नाही

खंडाळ्याहून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली उद्योगमंत्र्यांची भेट

मुंबई : प्रतिनिधी

हरकती असलेल्या जमिनी अधिग्रहित करणार नाही, तसेच निरा देवधर सिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या बागायतीखालील जमिनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आलेल्या आहेत. त्या शेतकऱ्यांना पर्यायी जमिनी शेतकऱ्यांच्या संमतीने देण्यात येईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. साताऱ्यातील खंडाळ्याहून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आज मंत्रालयात उद्योगमंत्र्यांची भेट घेतेली, त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.

खंडाळा टप्पा क्रमांक १ मधील शिल्लक राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना १५ टक्के परताव्याची जमीन खंडाळ टप्पा-२ मध्ये देण्यात येईल. तर खंडाळा टप्पा-२ मधील हरकत असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात येणार नाहीत.  बागायतीखालील जमिनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना पर्यायी जमिनी देण्यात येतील. खंडाळा टप्पा-३ मधील ज्या जमिनी लाभक्षेत्राखालील आहेत, त्या जमिनी वगळण्यात येतील व या टप्प्यामधील ज्या जमिनी महामंडळाच्या ताब्यात आहेत, त्या  जमिनीला संलग्नता असलेले क्षेत्र संमतीने घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खंडाळा औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत ३ हजार ९२६ रोजगारापैकी २ हजार ४८९ रोजगार स्थानिक लोकांना रोजगार देण्यात आलेले आहेत. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे अधिक स्थानिक लोकांना रोजगार देण्यात येतील.  जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनासाठी झालेल्या विलंबाबाबत उद्योगमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.  या विलंबाबाबत संबधित अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांची चौकशी करण्याची महसूलमंत्र्यांना विनंती करण्यात येईल असेही ते म्हणाले.

प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या शिष्टंडळाने व्यक्तीशः आभार मानले आणि शासनाचे अभिनंदन केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा एमआयडीसीतील जमिनी संदर्भात अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु होते. आज उद्योगमंत्र्यांच्या भेटीनंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळात प्रमोद जाधव, सतीश कचदे, रवींद्र ढमाळ, आनंद ढमाळ, युवराज ढमाळ, दत्तात्रय हाके यांचा समावेश होता. यावेळी उद्योग विभागाचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी आबा मिसाळ, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास पानसरे, कोल्हापूर प्रादेशिक अधिकारी विक्रांत चव्हाण, फलटण चे प्रांताधिकारी संतोष जाधव, कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, वाईच्या उप विभागीय अधिकारी संगीता राजापूरकर-चौगुले उपस्थित होते.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा विश्वास, भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्याची महाराष्ट्राची क्षमता महाराष्ट्राचा २०४७ पर्यंत जगातील महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांमध्ये समावेश

पायाभूत सुविधा, नाविन्यपूर्णता, प्रतिभा, स्वच्छ ऊर्जा, सुव्यवस्थित शहरीकरण, तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक विश्वास या घटकांवरून भविष्यातील आर्थिक नेतृत्व निश्चित होणार आहे. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *