भाजपाचा सवाल, कर्नाटक सरकारची हिंदुत्वविरोधी भूमिका उद्धव ठाकरेंना मान्य आहे का?

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारच्या शालेय पाठ्यपुस्तकांमधून रा.स्व.संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार आणि स्वा. सावरकर यांच्यावरील धडे वगळणे, धर्मांतर विरोधी कायदा रद्द करणे या निर्णयाबाबत उद्धव ठाकरे व संजय राऊत काही बोलणार आहेत का असा परखड सवाल भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी शुक्रवारी केला.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपा उत्तर मोर्चाचे प्रभारी कृपाशंकर सिंह, प्रवक्ते अभिषेक मिश्रा उपस्थित होते. मुस्लिम तुष्टीकरणाचे काँग्रेसचे हे धोरण स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणवणा-या उद्धव ठाकरे यांना मान्य आहे का असा सवालही केला.

केशव उपाध्ये म्हणाले की, कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने हिजाब बंदी रद्द करण्यापाठोपाठ धर्मांतरबंदी कायदा रद्द करण्याची तयारी सुरू केली आहे. डॉ. हेडगेवार-सावरकरांचे धडे शालेय पाठ्यपुस्तकातून वगळण्याचा निर्णय हा काँग्रेसच्या कूपमंडूक विचारांचे दर्शन घडवणारा आहे. गांधी-नेहरू घराण्यापुरता मर्यादित इतिहास माहिती असलेल्या सावरकरद्वेषी काँग्रेससोबत महाराष्ट्रात मांडीला मांडी लावून बसणारे उद्धव ठाकरे राष्ट्रपुरुषांच्या अपमानाविरोधात ब्र ही काढत नाहीत यावरून त्यांची लाचारी स्पष्ट होते. प्रखर राष्ट्रभक्त डॉ.हेडगेवार यांना भ्याड व खोटे स्वातंत्र्यसैनिक संबोधून अपमान करणा-या काँग्रेसच्या भूमिकेशी आपण सहमत आहोत का हेही ठाकरे-राऊत यांनी स्पष्ट करावे असे ते म्हणाले.

स्वा. सावरकरांच्या राष्ट्रकार्याचा इंदिरा गांधी यांनी देखील गौरव केला होता. मात्र आता काँग्रेसने इंदिरा गांधींचा वारसा सोडून दिला असून राहुल गांधींच्या सावरकर द्वेषी राजकारणावर जनाधार प्राप्त करण्याचा काँग्रेसचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे असे उपाध्ये म्हणाले.

केशव उपाध्ये म्हणाले, देशातील जनता समान नागरी कायद्यास अनुकूल असताना कर्नाटक सरकार मात्र, धर्मांतरबंदी कायदा रद्द करण्याची पावले टाकून काळाचे चक्र उलटे फिरवू पाहात आहे. सक्तीच्या धर्मांतरातून सामाजिक सलोखा बिघडतो हे अनेक घटनांतून सिद्ध झालेले असताना, हा कायदा रद्द करून राज्यात धार्मिक विद्वेष पसरविण्याचा व त्याचा राजकीय फायदा उठविण्याचा कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारचा कुटिल डाव आहे, असा आरोपही केला.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *