Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या (डीसीसी बँका) भरती प्रक्रियेत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सहकार, विपणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केलेल्या सरकारी निर्णयानुसार, आता ७० टक्के पदे संबंधित जिल्ह्याचे रहिवासी असलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव असतील. हा सरकारी आदेश राज्यातील सर्व ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू होईल.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, संबंधित जिल्ह्याचे रहिवासी प्रमाणपत्र असलेले उमेदवार स्थानिक मानले जातील. उर्वरित ३० टक्के पदे जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुली असतील. तथापि, जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांची पुरेशी संख्या उपलब्ध नसल्यास, ही पदे स्थानिक उमेदवारांकडूनही भरली जाऊ शकतात.
शासकीय निर्णयानुसार, राज्यात कार्यरत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका शेतकऱ्यांना कृषी आणि पीक कर्ज, तसेच विविध सहकारी संस्थांना कर्ज पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या बँकांची आर्थिक सुस्थिती ही गावपातळीवरील विकास संस्थांच्या अस्तित्वावरही अवलंबून असते. सरकारचा असा विश्वास आहे की, भरतीमध्ये स्थानिक तरुणांना प्राधान्य दिल्यास ते बँकेचे ग्राहक, सदस्य आणि खातेधारकांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देऊ शकतील, कारण त्यांना स्थानिक परिस्थिती आणि गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे समजतात. याच उद्देशाने हे धोरण लागू करण्यात आले आहे. सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, हा आदेश त्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनाही लागू होईल ज्यांनी या शासकीय निर्णयापूर्वी भरतीसाठी जाहिराती दिल्या होत्या. याचा अर्थ असा की, सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेतही स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल.
राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेला हाच तो शासन निर्णय
