विक्रांतच्या नावे गोळा झालेली लोकवर्गणी कोणाच्या खिशात केली ? राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रवक्ते महेश तपासे यांची मागणी

युद्धनौका आयएनएस विक्रांतचे रूपांतर संग्रहालयात करा व त्यासाठी लागणारा निधी आम्ही लोकवर्गणीतून गोळा करू असे किरीट सोमय्या हे व भाजप पदाधिकारी म्हटले होते. हा निधी राज्यपालांकडे सुपूर्द केला जाईल आणि या निधीचा उपयोग विक्रांत संग्रहालय करण्यासाठी करावा हा उद्देश होता. राजभवनाच्या पत्रात निधी मिळाल्याचा कसलाच उल्लेख नाही व गोळा केलेले पैसे नेमके कुठे गेले हे किरीट सोमय्या व इतर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत जनतेला सांगितलेले नाही. विक्रांत युद्धनौका भारत सरकारच्या संरक्षण विभागाची आहे आणि त्याच्या नावाने जर लोकवर्गणीतून हे पैसे गोळा केले असतील तर त्याचा हिशोब हा संबंधितांनी देशाच्यासमोर मांडला पाहिजे आणि म्हणूनच देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी या संदर्भातील चौकशी लावावीत आणि जो लोकवर्गणीतून पैसा जमा झाला होता तो संरक्षण खात्यामध्ये जमा करून भारतीय सैनिकांच्या कल्याणासाठी त्याचा उपयोग करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली.
जी लोकवर्गणी गोळा केलेली आहे ती कुणाच्या खिशात गेली असा सवालही त्यांनी केला.
देशात आणि राज्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर सोळा दिवसात चौदा वेळा वाढले आहेत. महागाईने जनता त्रस्त झाली आहे. देशातील जनता गरीब राहिली तरी चालेल परंतु भाजप श्रीमंत होत आहे असा थेट आरोप महेश तपासे यांनी केला आहे.
इलेक्ट्रोल बॉण्डच्या माध्यमातून देशात सव्वा नऊ हजार कोटी रुपये वितरीत झाले आहेत. यामध्ये जवळपास ७०-८० टक्के बॉण्ड वर्गणी स्वरुपात भाजपाला मिळाले आहेत. हा पैसा भाजपने कुठल्या लोककल्याण योजनेसाठी वापरला याचं उत्तर भाजपाने द्यावे अशी मागणीही त्यांनी केली.
या देशातील संविधानाला मानणारे सर्व राजकीय पक्ष भाजपाच्या दडपशाहीला घाबरत नाही. या दडपशाहीला फेकून देऊ असा इशारा देत ते पुढे म्हणाले की, देशातील केंद्रीय यंत्रणा भाजप नेत्यांच्या आदेशावर विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ज्या विषयात २० वर्ष झाली आहे अशा विषयात चौकशी करायची मिडिया ट्रायल करायची व नेत्यांना बदनाम करण्याची भूमिका केंद्रीय यंत्रणा घेत आहे. खासदार संजय राऊत यांच्यावर ज्यापध्दतीने मालमत्ता जप्त केली त्याचा खुलासा अगोदरच केला होता. तरीही मनीलॉड्रींगचा आरोप करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला.

About Editor

Check Also

जयंत पाटील यांची टीका ,५०० कोटींच्या वर टर्नओव्हर असणाऱ्यांच्या बोकांडी चार स्वीकृत सदस्य नेमण्याचा दुर्दैवी कायदा देवेंद्र फडणवीसांना जर लोकशाहीची बूज राखायची असती तर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या आग्रहाला ते बळी पडले नसते

आजपर्यंत लोकशाहीचा आदर करून भारतामध्ये व्यवहार सुरू होता. त्याच तत्त्वावर देशातील सहकारी संस्था सुरू होत्या. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *