Marathi e-Batmya
Related Articles
मध्यपूर्वेतील तणावग्रस्त आणि युद्धग्रस्त परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर व कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलर पर्यंत गेल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार असल्याने इंधन खरेदी करू नका, परदेशी विमान प्रवास करू नका, किमान वर्षभर सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या आणि मालकीच्या, भाडे तत्वावरील गाड्यांसाठी लागणारे इंधन वाचविण्यासाठी सर्व प्रकारच्या गाड्या बंद ठेवण्याचा विचार सुरु असून त्यापोटी लागणारा पैसाही वाचविण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. तसेच मंत्रालयातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी त्यांच्या नोकरीच्या निमित्ताने त्यांच्या वैयक्तीक वाहनांच्या माध्यमातून मंत्रालयात येतात. त्यासाठीही वाहनांसाठी लागणाऱ्या इंधनाची खरेदी ही करावी लागते. त्यामुळे इंधनाची बचत करता यावी यासाठी वर्क फ्रॉम होम ही कोरोना काळातील संकल्पना पुन्हा राबविण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर करण्यात येत असल्याची माहिती पुढे आली असून त्यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव राकेश अगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून दिल्ली आणि आसाम दौऱ्यावरून परतल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस हे ही स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आजस्थितीला राज्य सरकारच्या मालकीच्या जवळपास ५ हजारहून अधिक चारचाकी वाहने आहेत. तर भाडे तत्वावरील गाड्या साधारणतः २ हजार गाड्या आहेत. या सर्व गाड्यांची सरासरी मुंबईत ६ लस ७ हजार गाड्या शासन दरबारी आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चारचाकी वाहनांसाठी दररोज किमान ७५ हजार ते १ लाख रूपयांचे इंधन लागते. त्यामुळे सरासरी महिन्याला २५ लाख ते ३० लाख रूपयांचे इंधन शासनाच्या गाड्यांना लागत असल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळे मंत्रालयात दररोज येणाऱ्या-जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांच्या पेट्रोल-डिझेलवर होणारा खर्च पंतप्रधान मोदी यांच्या सूचनेची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली तर अंदाजित खर्चात मोठ्या प्रमाणवर बचत होऊ शकते. त्यासाठी मंत्रालयात येऊन रोज काम करण्याऐवजी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना राबविण्याचा विचार आहे. तसेच या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना रोटेशन पद्धतीने मंत्रालयात येऊन काम करण्यास परवानगी देण्याच्या पर्यायाचा विचारही राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी यानी इंधनाची बचत करता यावी आणि पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी इंधन खरेदी संदर्भात जाहिर वक्तव्य केले. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने त्यादृष्टीने पर्यायी गोष्टींचा विचार सुरु केला असल्याची माहितीही मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
सध्या मंत्रालयाशी संबधित इंधन खरेदीवर निर्बंध आणत पुढे जिल्हानिहाय चारचाकी वाहनाच्या इंधनवर निर्बंध आणण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र उद्या उठून मंत्रिलयातील किती अधिकारी सार्वजनिक बेस्टच्या बसने प्रवास करतील किंवा लोकलने घामाच्या धारांमध्ये मंत्रालयात येऊन काम करण्याचे धारिष्ठ करेल हे पाहणे उत्सुकतेचा विषय ठरणार आहे.
