Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
ब्रिटीश काळात आणि त्यानंतरच्या कालावधीत अनेकांना इनामी, वतनी जमिनी देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र वाढत्या नागरीकरणामुळे या जमिनीवर नागरीकांनी उभारली आहेत. परंतु या इनामी आणि वतनी जमिनीवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या रकमेमुळे फारशी नोंदणी केली जात नव्हती. परंतु हा अडथळा दूर करत आता इनाम आणि वतनी जमिनीवरील अकृषिक बांधकांमे अर्थात घरे नियमित करण्याच्या रकमेत कपात करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. परंतु यातून महार वतनी आणि देवस्थानच्या जमिनी वगळण्यात आलेल्या आहेत.
यापूर्वी इनाम आणि वतनी जमिनींवरील घरे अकृषिक बांधकामे नियमित करता येत होती. मात्र त्यासाठी बाजारभावानुसार ७५ टक्के रक्कम भरावी लागत होती. आता त्यात कपात करत अवघी २५ टक्के रक्कम आता भरून नोंदणी करता येणार आहे.
नवीन अविभाज्य शर्थींने दिलेल्या इनाम व वतन (महार वतन व देवस्थान जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग-2 च्या आहेत त्यांच्यावरील अकृषिक बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ या कायद्यांतर्गत इनाम व वतन जमिनींवरील विकास नियमित करतांना प्रशमन शुल्क व विकास आकार या रक्कमेंबरोबरच सबंधित जमिनींच्या प्रचलित बाजार मुल्याच्या ७५ टक्के रक्कम शासनाकडे भरणा करावी लागत होती.
अशा प्रकरणी जनतेला सवलत देण्याच्या दृष्टीकोनातून, प्रचलित बाजार मुल्याच्या ७५ टक्के ऐवजी २५ टक्के रक्कम आकारुन व नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करुन, अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास नियमित मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल.
