बहुत हुई महंगाई की मार, लूटमार करो बंद मोदी सरकार पेट्रोल दरवाढीच्या विरोधात प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांची टीका

मुंबई : प्रतिनिधी

महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर अन्याय्य कर लादल्यामुळे देशात इंधनाच्या किंमती उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. देशात सर्वात महाग पेट्रोल मुंबईत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार इंधनावर अवाजवी कर आकारणी करून जनतेची लूट करित आहे. इंधनावरील हे अन्यायी कर आणि अधिभार तात्काळ कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

मोदी आणि फडणवीसांनी महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन लोकांची मते घेतली व सत्ता मिळवली. पण सत्तेवर बसल्यावर इतर आश्वासनांप्रमाणेच महागाई कमी करण्याच्या आश्वासनाचाही त्यांना सोयीस्कर विसर पडला आहे. महागाई कमी करणे तर दूरच; उलटपक्षी इंधनावर अन्याय्य कर व अधिभार लादून सर्वासमान्यांची लूटमार करित आहे. नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यानंतर १६ मे २०१४ रोजी जागतिक पातळीवर १०८ डॉलर प्रति बॅरल असलेले कच्च्या तेलाचे दर आज ७५ डॉलर प्रति बॅरल इतके कमी झाले आहे. परंतु, पेट्रोल-डिझेलचे दर मात्र आज २०१४ च्या दरापेक्षा अधिक तर आहेतच, शिवाय या दरांनी आता उच्चांकी पातळी गाठली आहे. मुंबईत आजचा पेट्रोलचा दर ८४.४० रूपये प्रति लिटर इतका आहे. देशातील सर्वात महाग पेट्रोल मुंबईत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र व राज्य सरकारने मिळून टाकलेला कराचा प्रचंड बोझा असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

पेट्रोलच्या किंमतीचा विचार केल्यास त्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकारने लावलेल्या विविध करांमुळे द्यावी लागते. डिझेल बाबत हे प्रमाण ४० टक्क्यांहून जास्त आहे. केंद्र व राज्य सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील अन्यायी कर व अधिभार रद्द करून इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने जाणिवपूर्वक सुमारे तीन आठवडे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती स्थिर ठेवल्या. परंतु, निवडणूक संपताच दररोजच दरवाढ सुरू असून, यातून केंद्र सरकारची देशाची दिशाभूल व फसवणूक करण्याची मानसिकता अधोरेखीत होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *