नवे वनमंत्री संजय राठोड यांचे विभागाला ३१ कलमी आदेश वृक्षलागवड योजनेला नाईकांचे नाव तर कांदळवन कारवाईचे अधिकार वनसंरक्षकाला

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्याचे पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी कार्यरत झालेल्या वन विभागाचा पदभार नवे वनमंत्री संजय राठोड यांनी स्विकारताच त्यांनी ३१ कलमी आदेश जारी केले. तसेच या आदेशान्वये एका झटक्यात वृक्ष लागवड योजनेला माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे नाव देत असल्याचे जाहीर करत कांदळवन तोडल्याप्रकरणाचे अधिकार जिल्हा वनसंरक्षकास देण्याचा निर्णय घेत त्याबाबतचे परिपत्रक वनविभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.
यासंदर्भात १६ जानेवारी २०२० रोजी वन मंत्री संजय राठोड यांच्या निर्देशानुसार त्यांचे खाजगी सचिव रविंद्र पवार यांच्या सहिने हे पत्रक जारी करण्यात आले आहे. सदरचे परिपत्रक मराठी ई-बातम्या.कॉम या संकेतस्थळाच्या हाती लागले आहे.
यापूर्वी माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वृक्ष लागवड योजनेला कोणत्याही राजकिय नेत्याचे किंवा महापुरूषांचे नाव देण्याऐवजी त्यांनी ५० कोटी वृक्ष लागवड अशी लक्ष्य आधारीत योजना राबविली. त्यानंतर कांदळवन तोडल्याप्रकरणाच्या कारवाईचे वनसंरक्षकापेक्षा उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आले होते. मात्र मंत्री राठोड यांनी वृक्ष लागवड योजनेला माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे नाव दिले आहे. तसेच कांदळवन तोडल्याप्रकरणी संबधितांवर कारवाईचे अधिकार वनसंरक्षक यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याशिवाय वन संरक्षक पदी असलेल्या अधिकाऱ्यांचे बदल्यांचे अधिकार त्यांनी पुन्हा स्वतःकडे घेतले आहे. त्यामुळे बदलीसाठी या अधिकाऱ्यांना मंत्री महोदयांकडे यावे लागणार आहे.
वनविभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या खाजगी मंडळे, महामंडळे, समित्यांवरील अशासकिय सदस्यांच्या नियुक्ती रद्द करण्यास सांगत नव्या नियुक्त्याचे प्रस्ताव नव्याने सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय खाजगी जमिनीवरील कांदळवन तोडल्यास त्यासंबधीचे अधिकार वनसंरक्षकास देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कांदळवनात करण्यात आलेल्या अवैध बांधकामाची आणि त्यावरील कारवाईची माहितीही द्यावी असेही विभागाला सांगण्यात आले आहे.
याशिवाय वनविभागाकडून कोणत्याही पध्दतीचा प्रस्ताव किंवा काम वनमंत्री यांच्या परवानगीशिवाय सुरु करणे अथवा पाठवू नये असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना शासकीय आरोग्य योजना राबविणे बंधनकारक विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासा दरम्यान दिली माहिती

राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *