वारंवार धाडी टाकण्यापेक्षा काँग्रेस नेत्यांच्या घराबाहेर सीबीआय, ईडीचे तंबूच ठोका काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांची टीका

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांचे सुपुत्र कार्ती चिदंबरम यांच्या घरावर सीबीआयने पुन्हा एकदा धाड टाकली. काँग्रेस नेत्यांच्या घरावर सातत्याने धाडी टाकल्या जात आहेत हे दुर्दैवी आहे. तपास यंत्रणांना निर्देश देऊन वारंवार धाडी टाकण्यापेक्षा मोदी सरकारने काँग्रेस नेत्यांच्या घराबाहेरच कायमस्वरुपी सीबीआय, ईडीच्या पथकाचे तंबूच तैनात करावेत जेणेकरुन पुन्हा-पुन्हा धाडी टाकण्याचा त्रास होणार नाही, असा उपरोधिक टोला प्रदेश काँग्रेस मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी लगावला.
यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, विरोधकांचा आवाज बंद करण्यासाठी, त्यांना भीती दाखवण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांच्या वारंवार धाडी टाकल्या जात आहेत. किती धाडी टाकाव्यात याला काही निर्बंधच राहिलेला नाही. चिदंबरम यांच्या घरावर कितव्यांदा रेड झाली आहे हे त्यांनाही आठवत नसेल. तीच परिस्थिती कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्या बाबतीतही आहे. त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या निवासस्थानी आणि आस्थापनांवर कितीवेळा ईडी आणि इन्कम टॅक्सने धाडी टाकल्या आहेत याची गणतीच नाही. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या निवासस्थान, कार्यालये व नातेवाईकांच्या घरावर विविध केंद्रीय तपास यंत्रणांनी तब्बल ११० धाडी टाकल्या. अशा प्रकारे पुन्हा-पुन्हा धाडी टाकण्यात वेळ, पैसा व ऊर्जा वाया घालवण्यापेक्षा काँग्रेस नेत्यांच्या घराबाहेरच या यंत्रणांचे तंबू टाकले तर त्यांचाही वेळ वाया जाणार नाही. सामान्य करदात्यांचा पैसा वाया घालवण्यापेक्षा हवे तर या पथकाच्या खाण्यापिण्याचा खर्चही काँग्रेसचे नेते करतील.
केंद्रीय यंत्रणांना केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई करणे एवढेच काम राहिलेले आहे. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांचे नेते भ्रष्ट आहेत व भाजपाचे नेते मात्र धुतळ्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत हे दाखवण्याचा भाजपा सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्रीय यंत्रणा मोदी सरकारच्या हातच्या बाहुल्या बनल्या आहेत, त्यांचे स्वातंत्र्य केंव्हाच संपुष्टात आले आहे. परंतु निकोप लोकशाहीला हे घातक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *