नाना पटोलेंचा सवाल, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी MPSC चा नवीन अभ्यासक्रम दोन वर्षांनंतर लागू करा हिवाळी अधिवेशन तीन आठवडे घेण्यास भाजपाची नकारघंटा का?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीत बदल करून त्याची अंमलबजवणी पुढील वर्षापासून म्हणजे २०२३ पासून करण्याच्या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना फटका बसू शकतो. विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेऊन नवीन पद्धत २०२३ पासून लागू करण्याऐवजी दोन वर्षांनंतर २०२५ पासून लागू करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.

हिवाळी अधिवेशनच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पुढे म्हणाले की, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या परीक्षा पद्धतीच्या बदलाचे आकलन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पुरेसा अवधी देणे गरजेचे आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे स्वप्न पुर्ण होण्यात या नवीन पद्धतीने अडचण निर्माण होऊ शकते. पुरेसा कालावधी मिळाला तर विद्यार्थ्यांना तयारी करण्यास वेळ मिळून त्यांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदतच होईल. याचा सारासार विचार करून दोन वर्षांनंतर नवीन अभ्यासक्रम लागू करावा.

नागपूरमध्ये दोन-तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर हिवाळी अधिवेशन होत असून हे अधिवेशन केवळ दोन आठवड्यांचेच ठेवण्यात आले आहे. विदर्भाच्या प्रश्नांचा विचार करून हे अधिवेशन किमान तीन आठवडे तरी घ्यावे अशी विरोधी पक्षाने मागणी केली होती पण सरकारने मात्र त्याकडे लक्ष दिले नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना मात्र हिवाळी अधिवेशन एक महिन्याचे घ्यावे अशी मागणी करत असत. आज ते सत्ताधारी आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत मग हिवाळी अधिवेशन केवळ दोन आठवड्यांचेच का? एक महिन्याचे का घेत नाहीत? विदर्भाच्या प्रश्नांना फडणवीस यांना न्याय द्यायचा नाही का? भाजपा आणि फडणवीस यांना विदर्भातील जनतेची मते फक्त निवडणुका जिंकण्यासाठी हवी आहेत, त्यांच्या विकासाच्या प्रश्नावर अधिवेशन एक महिना का घेत नाहीत? असे सवाल विचारत ‘क्या हुआ तेरा वादा’? या फिल्मी डॉयलॉगमधून पटोले यांनी फडणवीस यांना त्यांच्या विधानाची आठवण करून दिली.

About Editor

Check Also

एसटी बसस्थानक स्वच्छतेसाठी दर १५ दिवसांनी विशेष मोहीम प्रवाशांच्या सुरक्षित, आरोग्यदायी प्रवासासाठी एसटी महामंडळाचा पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सर्व एसटी बसस्थानकांवर, बसस्थानक परिसरात तसेच प्रशासकीय इमारतींमध्ये दर १५ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *