Marathi e-Batmya
Related Articles
फोन टॅपिंगप्रकरणी रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात न्यायालयात खटला सुरु असताना शिंदे-फडणवीस सरकारने क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने कशाच्या आधारे हा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला असा सवाल उपस्थित करत या प्रकरणी इतकी घाई का असा सरकारला विचारला असल्याची माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज सकाळी विधानसभेत उपस्थित करत नियम ५७ अन्वये खाली याप्रश्नी चर्चेची मागणी केली. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी सदरची नोटीस वेळेत न येता उशीरा आल्याने आपण ही नोटीस दालनातच फेटाळली असल्याचे सांगत यावर चर्चा घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
विधानसभेत नियमित कामकाज सुरु झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. त्यावेळी काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी फोन टॅपिंगचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर नाना पटोले यांची नोटीस फेटाळल्याचे सांगत बोलण्यास परवानगी नाकारली. मात्र पुन्हा त्यांना बोलण्यास परवानगी दिली.
यावेळी बोलताना नाना पटोले म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकार येण्यापूर्वी राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार होते. फडणवीस सरकारच्या काळात विधानसभा सदस्य एकनाथ खडसे, नाना पटोले, बच्चू कडू यांच्यासह अनेकांचे फोन टॅप करण्यात आले. या फोन टॅपिंगसाठी कोणाचे आदेश होते याचा तपास करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने चौकशी समिती स्थापन केली. तसेच त्या माध्यमातून आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचे नाव पुढे आले. त्यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यात आल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने कोणत्या आधारे क्लोजर रिपोर्ट सादर केला असा सवाल न्यायालयाने केला असल्याचे म्हटले. त्यामुळे याप्रश्नावर चर्चा होणे गरजेचे असून विधानसभेच्या सदस्यांच्या अधिकारा प्रश्न आहे.
अध्यक्षांना नियमात शिथिलता देण्याचा अधिकार आहे. तरीही अध्यक्ष सदस्यांच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यास तयार नाहीत. रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंगमागे विद्यमान गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस असल्याचा आरोप पटोलें यांनी केला.
तरीही अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पटोले यांनी केलेल्या चर्चेची मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर विधानसभेत विरोधकांकडून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही यासंदर्भात चर्चेची मागणी केली. मात्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी हे सभागृह नियमानुसार चालते असे सांगत विरोधी पक्षनेत्यांची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे विरोधकांनी विधानसभेत सभात्याग केला.
