Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात शिवसेनेत केलेल्या अंतर्गत बंडाळीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोर असलेल्या सर्वच आमदारांपैकी काही जणांना केंद्र सरकारकडून एसपीजी, तर काहींना वाय दर्जाची सुरक्षा पुरविली. ती सुरक्षा व्यवस्था अद्यापही आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणारे एकनाथ शिंदे यांनाही मुंबईत आल्यानंतर एसपीजीची सुरक्षा पुरविण्यात आली होती. मात्र आता मुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर मागील चार-सहा दिवसांपासून कोणत्याच शिवसैनिकांकडून विरोध होत नसल्याने अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या वाहनाला असलेला स्पेशल प्रोटोकॉल नको असे निर्देश मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर आणि पोलिस महासंचालक राजीव सेठ यांना दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनांचा ताफा प्रवास करत असताना सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रवास मार्गिकेवरील वाहतूक रोखून ठेवण्यात येते. मात्र, त्यामुळे वाहतुकीचा नाहक खोळंबा होऊन वाहनचालकांना मनस्ताप होतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्याला स्पेशल प्रोटोकॉल नको असे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात सांगण्यात आले आहे.
याबाबत त्यांनी आज पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ आणि पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्याशी चर्चा करून याबाबतचे निर्देश दिले आहेत.
यापुढे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रवास मार्गिकेवरील पोलीस बंदोबस्त कमी करुन कुठेही वाहने अडवली जाणार नाही याची खबरदारी घ्या अशी सूचना त्यांनी दिली आहे. हे सर्वसामान्यांचे सरकार असून व्हीआयपींपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांना प्राधान्य असल्याचे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री या नात्याने सतत प्रवास करावा लागतो. त्या प्रवासात कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी प्रवास मार्गावरील वाहतुक रोखण्यात येते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. तसेच या बंदोबस्तासाठी अनेक पोलिस तैनात केले जात असल्याने पोलिस दलावर कामाचा ताणही वाढत असल्याचे गेले तीन चार दिवस प्रवास करताना मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागतो. अतिमहत्वाच्या कामांसाठी निघालेल्या लोकांचा खोळंबा होतो. रुग्णवाहिका त्या कोंडीत अडकून पडली तर रूग्णाच्या जीवितालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रं हाती घेतल्यानंतर आपल्या या प्रवासाचा नाहक त्रास वाहनचालकांना नको, अशी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भूमिका असल्याचेही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिध्द पत्रकात सांगण्यात आले आहे.
