सामाजिक

महावितरणच्या ग्राहकांनी तत्पर बिल भरणा, ऑनलाईन पेमेंट व गो ग्रीनच्या सुविधेमुळे वीजबिलात मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी केले. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज ग्राहकांना दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण व ग्राहकाभिमूख सेवा देण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार अधिकाधिक ग्राहकांना वीजबिलातील सवलतीचा लाभ …

देह व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांना सुद्धा शिक्षणाचा समान अधिकार आहे. या महिलांचे आरोग्य आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या समस्यांवर उपाययोजनांसाठी समिती गठित करण्यात येईल. या समितीने प्रस्ताव सादर करावा, असे महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले. वांद्रे येथील बालगंधर्व रंगमंदिरात राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने देहविक्री करणाऱ्या महिला …

शासकीय /अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता स्वयंअध्ययन व खेळ यांकरिता पुरेसा वेळ मिळावा तसेच राज्यातील सर्व शासकीय /अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये एकसमान शाळेचे वेळापत्रक असावे, यासाठी शाळेच्या नियमित वेळेमध्ये बदल करुन शासकीय व अनुदानित आदिवासी निवासी आश्रमशाळेची वेळ सकाळी ८.४५ वाजता ते दुपारी ४.०० वाजता ठेवण्याबाबत व त्याची अंमलबजावणी १० …

राज्यातील मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या जातीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी सजायीराव गायकवाड- सारथी शिष्यवृत्ती योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेतून दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. या समाजातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेत नाही. …

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येते. या योजनेतील लाभार्थ्यांकडून दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल ते जून या कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला घेण्यात येत होता. मात्र ५० वर्षावरील ज्येष्ठ, वृद्ध नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेवून ज्यांचे वय …

समाजातील जातीव्यवस्था नष्ट व्हावी, सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी, तसेच अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला गती मिळण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा ५० टक्के व राज्य शासनाचा ५० टक्के या प्रमाणात निधी दिला जातो. या योजनेंतर्गत प्रती जोडप्यास रुपये ५० हजार अर्थसाहाय्य देण्यात …

राज्यातील दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या शालेय मुलांना देखील मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मोफत गणवेशसोबतच दरवर्षी एक जोडी बूट आणि दोन जोडी पायमोजे देण्यात येतील. या निर्णयामुळे मागास व दारिद्रय रेषेखाली विद्यार्थ्यांप्रमाणेच दारिद्र्य रेषेवरील विद्यार्थ्यांना मोफत …