Marathi e-Batmya
Related Articles
काँग्रेसने शनिवारी (२१ मार्च, २०२६) नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर टीका केली. गेल्या तीन आठवड्यांपासून अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांचा निषेध करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने हा निषेध करण्यात आला आहे, ज्यामुळे आर्थिक व्यत्यय निर्माण झाला आहे.
काँग्रेसचे संपर्क प्रमुख जयराम रमेश यांची ‘X’ वरील ही मोठी सोशल मीडिया पोस्ट, पक्षाचे लोकसभा सदस्य शशी थरूर यांनी एका मताच्या लेखात सरकारच्या भूमिकेवर अधिक संतुलित भूमिका घेतल्याच्या काही दिवसांनंतर आली आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एक्सवर ट्विट करत म्हणाले की, “अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या जोरदार हवाई हल्ल्याचा मोदी सरकारने निषेध केला आहे का, टीका केली आहे का किंवा धिक्कार केला आहे का, ज्यामुळे आता भारतासह सर्वत्र गंभीर आर्थिक विस्थापन झाले आहे? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे,” असे सांगितले.
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हवाई हमले शुरू हुए आज ठीक 21 दिन, यानी तीन सप्ताह हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के अपने बहुचर्चित इजरायल दौरे से लौटे भी 23 दिन हो चुके हैं।
क्या मोदी सरकार ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए इस भीषण हवाई हमले की निंदा, आलोचना या खेद व्यक्त…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 21, 2026
त्यांनी पुढे असा दावा केला की, इराणच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या लक्ष्यित हत्या आणि इराणमध्ये सत्तापालट घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांवर नवी दिल्ली गप्प राहिली आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी असाही प्रश्न उपस्थित केला की, सरकारने परिस्थिती निवळण्यासाठी किंवा युद्धविरामासाठी दबाव आणण्याकरिता, अमेरिका आणि इस्रायलच्या नेतृत्वाशी चर्चा करण्यासह, कोणतेही महत्त्वपूर्ण राजनैतिक उपक्रम हाती घेतले आहेत का? असा सवालही यावेळी केला.
जयराम रमेश शेवटी बोलताना म्हणाले की, “पंतप्रधानांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि इस्रायलचे पंतप्रधान यांच्यासोबतच्या आपल्या बहुचर्चित मैत्रीचा वापर युद्धविराम घडवून आणण्यासाठी केला आहे का? याचे उत्तर आहे नाही. ही ४ ‘नाही’ भारताच्या सांस्कृतिक मूल्यांचा नैतिक भित्रेपणा आणि राजकीय विश्वासघात दर्शवतात,” अशी खोचक टीका केली.
संपर्क प्रमुखांचे हे विधान शशी थरूर यांच्या लेखाच्या विरोधात होते, ज्यात म्हटले होते की, “सरकारने सार्वजनिक भूमिका घेण्यापूर्वी भू-राजकीय वास्तव ओळखून भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सामरिक स्थानावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करणे, ही नैतिक शरणागती नाही”. “हे जबाबदार राजकारण आहे,” असे लिहिले होते.
मात्र, तिरुवनंतपुरमच्या लोकसभा सदस्याने मोदी सरकारला “हा संघर्ष संपवण्याची मागणी करण्यात पुढाकार घेण्याचे” आवाहन केले आहे.
