Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताचे राष्ट्रगीत वंदे मातरमचा अपमान केल्यास किंवा त्यात अडथळा आणल्यास, तुम्हाला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. ही तरतूद सरकार संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर करणार असलेल्या विधेयकाच्या केंद्रस्थानी आहे. ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक’ एकदा मंजूर झाल्यावर, वंदे मातरमला राष्ट्रगीत, तिरंगा आणि संविधानाप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
हे विधेयक १९७१ च्या कायद्यात सुधारणा करेल, ज्यानुसार राष्ट्रगीताच्या गायनादरम्यान अपमान करणे, अडथळा आणणे किंवा व्यत्यय आणल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. राष्ट्रध्वज आणि संविधानाचा अपमान केल्यास तीच शिक्षा आहे. नवीन विधेयक आता राष्ट्रगीतालाही आपल्या कक्षेत आणते.
राष्ट्रगीताच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त वर्षभर चालणाऱ्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा प्रयत्न समोर आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून, सरकारने राष्ट्रगीताला आपलेसे करण्याचा अधिकाधिक प्रयत्न केला आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला फेब्रुवारीमध्ये, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्यांना निर्देश देत, ज्या शासकीय कार्यक्रमांमध्ये ‘जन गण मन’ हे राष्ट्रगीत वाजवले जाते, तिथे राष्ट्रगीत वाजवणे किंवा गाणे अनिवार्य केले.
राजकीय विश्लेषकांनी भाजपच्या या निर्णयाकडे, मे महिन्यात होणाऱ्या आगामी बंगाल विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून उचललेले एक सुनियोजित पाऊल म्हणून पाहिले. हे गीत बंगाली कादंबरीकार बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी १८७५ मध्ये लिहिले होते. ते सात वर्षांनंतर त्यांच्या ‘आनंदमठ’ या कादंबरीत प्रथम प्रकाशित झाले. अखेरीस भाजपने बंगालच्या निवडणुका जिंकून राज्यात आपले पहिले सरकार स्थापन केले.
‘द हिंदू’मधील एका वृत्तानुसार, या महिन्याच्या सुरुवातीला गृह मंत्रालयाने राज्यांना आणखी एक पत्र पाठवून, शासकीय कार्यक्रमांमध्ये जेव्हा राष्ट्रगीत आणि वंदे मातरम दोन्ही सादर केले जातील, तेव्हा राष्ट्रगीताला प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे.
राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “जेव्हा राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगीत गायले किंवा वाजवले जाईल, तेव्हा राष्ट्रगीत प्रथम गायले किंवा वाजवले जाईल.”
पत्रातून हे स्पष्ट झाले की, सुमारे ३.१० मिनिटांच्या राष्ट्रगीताचे सर्व सहा कडवे गायले पाहिजेत. गृह मंत्रालयाने “सर्व सहा कडव्यांवर” जोर देण्यामागे एक कारण आहे.
१९३७ मध्ये, जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने आपल्या सभांमध्ये वंदे मातरमची केवळ पहिली दोन कडवी वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. कारण? नंतरच्या कडव्यांमधील हिंदू देवींच्या उल्लेखांवरून मुस्लिम समाजातील काही गटांनी घेतलेला आक्षेप.
भाजपने काँग्रेसवर हल्ला करण्यासाठी अनेकदा हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
शुक्रवारी, भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी विधेयकाला विरोध केल्याबद्दल काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. “काँग्रेस आणि तिची परिसंस्था वंदे मातरमचा द्वेष करते,” असे ते एका व्हिडिओ निवेदनात म्हणाले.
पूनावाला यांनी असा आरोप केला की, मुस्लिम लीगच्या दबावाखाली नेहरूंनी राष्ट्रगीताचे दोन भाग केले. “जेव्हा फक्त पहिली दोन कडवी होती, तेव्हाही काँग्रेस आणि तिच्या अनेक नेत्यांनी ते गाण्यास नकार दिला होता,” असे ते म्हणाले.
गेल्या वर्षी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात झालेल्या तीव्र वादाच्या केंद्रस्थानी हा विषय होता.
राष्ट्रगीतावरील चर्चेदरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तुष्टीकरणाच्या राजकारणासाठी नेहरूंनी ‘वंदे मातरम’चा वारसा ‘सौम्य’ केल्याचा आरोप केला. १९४७ च्या फाळणीचा संदर्भ देत, पंतप्रधान मोदींनी यावर जोर दिला की, गीतातील कडवी वगळल्याने ‘भारताच्या फाळणीची बीजे पेरली गेली’.
पंतप्रधान मोदींना प्रत्युत्तर देताना, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, केवळ पहिली दोन कडवी वापरण्याचा निर्णय महात्मा गांधी आणि रवींद्रनाथ टागोर यांच्यासारख्या नेत्यांनी एकत्रितपणे घेतला होता.
आगामी संसद अधिवेशनात सरकार ‘वंदे मातरम’ विधेयक सादर करेल तेव्हा हा मुद्दा पुन्हा तणाव निर्माण करेल हे निश्चित आहे. भाजपने म्हटले आहे की, हे विधेयक गीताचा दर्जा औपचारिक करण्यासाठी आहे, जुने राजकीय वाद पुन्हा उकरून काढण्यासाठी नाही. असे दिसते की पुढील आठवड्यात एक वादळी अधिवेशन होणार आहे.
