Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) लडाखमधील लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) ने अनेक प्रलंबित मागण्यांवर “परिणाम-केंद्रित” चर्चा करण्यास केंद्र सरकारच्या विलंबाबद्दल दिलेल्या बंदच्या आवाहनादरम्यान लेह शहरातील भाजपा कार्यालयाबाहेर हिंसक निदर्शने झाली. यामध्ये या प्रदेशाला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा देणे समाविष्ट आहे.
प्राथमिक अहवालात असे दिसून आले आहे की, धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय संघटनांचे मिश्रण असलेल्या एलएबीचे समर्थक लेहमधील भाजपा कार्यालयाबाहेर एकत्र आले होते. केंद्राने लडाखच्या प्रतिनिधींशी अनेक मागण्यांवर चर्चा पुन्हा सुरू न केल्याबद्दल निषेध नोंदवण्यात आला होता. या मागण्यांमध्ये राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा आघाडीवर आहे.
स्थानिकांनी द हिंदूला सांगितले की, भाजपा कार्यालयाबाहेर जमलेल्या एलएबी निदर्शकांना पांगवण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला तेव्हा हिंसाचार झाला. भाजपा कार्यालयाबाहेर दगडफेक झाल्याचे वृत्त आहे. निदर्शकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. भाजपा समर्थक आणि एलएबी कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या संघर्षादरम्यान अनेक वाहनेही जाळण्यात आली. भाजपा कार्यालयाबाहेर हिंसाचार कशामुळे झाला याबद्दल पोलिसांनी कोणतेही स्पष्टीकरण जारी केलेले नाही.
१० सप्टेंबरपासून उपोषणावर असलेल्या दोन निदर्शकांना आणि प्रमुख हवामान कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर मंगळवार (२३ सप्टेंबर) पासून लडाखमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. तथापि, रुग्णालयातील सूत्रांनी सांगितले की “त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे”.
दरम्यान, राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीवरील आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे वांगचुक यांनी बुधवारी (२४ सप्टेंबर) घोषणा केली की त्यांनी लेहमध्ये आदल्या दिवशी झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर तीन आठवड्यांचे उपोषण संपवले आहे. “जर आंदोलक तरुण उपोषणकर्त्यांबद्दल काळजीत असतील आणि त्यांचा राग व्यक्त करत असतील तर आम्ही आमचे उपोषण संपवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना वांगचुक यांनी तरुणांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले. “ज्या घटना घडल्या त्या दुर्दैवी आहेत. उपोषणात असलेल्या माझ्या दोन सहकाऱ्यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर संताप वाढत आहे. मी तरुणांना हिंसाचार पुन्हा सुरू न करण्याचे आवाहन करतो आणि सरकारला या प्रदेशाच्या मागण्यांबद्दल संवेदनशील राहण्याचे आवाहन करतो,” असल्याचे सांगत प्रशासनाला अश्रुधुराच्या गोळीबार आणि तरुणांना धमकावणे थांबवण्याचे आवाहनही केले.
शेवटी बोलताना वांगचुक यांनी अलीकडेच गृह मंत्रालयाच्या (एमएचए) घोषणेला नकार दिला की लडाखवरील उच्च-अधिकार समिती (एचपीसी) ६ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत एलएबी आणि कारगिलमधील सामाजिक-राजकीय आणि धार्मिक गटांचे मिश्रण असलेल्या कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (केडीए) च्या प्रतिनिधींना भेटेल. ते केंद्र आणि लडाख यांच्यातील त्यांच्या “दीर्घकाळ प्रलंबित” मागण्यांवर “निष्कर्षाभिमुख” चर्चा त्वरित पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत.
दरम्यान, केडीएने एलएबी आणि त्यांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ गुरुवारी (२५ सप्टेंबर) बंदची हाक दिली आहे.
लडाख स्वायत्त टेकडी विकास परिषदेच्या (एलएएचडीसी) निवडणुका पुढील महिन्यात होणार असताना हे नवीन निदर्शने करण्यात आली आहेत. २०२० मध्ये भाजपने निवडणुकीत विजय मिळवला होता. २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर राज्यापासून लडाख वेगळे करून केंद्रशासित प्रदेश म्हणून तयार करण्यात आला.
