Tag Archives: उच्च न्यायालय

मुंबई पोलिसांनी अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) (एससी/एसटी कायदा) [समीर वानखेडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य] अंतर्गत दाखल केलेल्या खटल्यात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्याचा विचार करत आहेत. अतिरिक्त सरकारी वकील एस.एस. कौशिक यांनी …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ जानेवारी) सांगितले की ते कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांच्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीसी) दाखल केलेल्या प्रकरणांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी २८ फेब्रुवारीपासून घेणार आहे. पाच वेगवेगळ्या तथ्यात्मक पार्श्वभूमीवर उद्भवलेल्या कर्नाटकच्या माजी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध सूचीबद्ध केलेल्या ५ प्रकरणांमध्ये, सामान्य मुद्दा असा आहे की पीसी कायद्याअंतर्गत पूर्व मंजुरी …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की सामान्य हेतूने केलेल्या कृतींमुळे झालेल्या दुखापतींची तीव्रता कठोर शिक्षा कमी करून हलक्या शिक्षेमध्ये बदलण्याचे समर्थन करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आरोपी क्रमांक २ च्या शिक्षेला कलम ३२६ आयपीसी (प्राणघातक शस्त्रांनी स्वेच्छेने गंभीर …

सर्वोच्च न्यायालयाने (आज १५ जानेवारी रोजी) संपूर्ण भारतातील न्यायालयांच्या आवारात शौचालय सुविधांच्या बांधकामासाठी निर्देशांचा एक संच जारी करताना असे नमूद केले की यामुळे गोपनीयतेचे रक्षण होईल आणि महिला आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना असलेले धोके दूर होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने २०२३ मध्ये राजीव कलिता …

गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात वरळी येथील बीएमडब्ल्यू हिट अँड रन प्रकरणातील मृत पीडितेच्या पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रकऱणातील मुख्य आरोपी महिरी शहाविरोधात खुनाच्या खटला चालविण्याची मागणी केली आहे. याचिकेची गंबीर दखल घेऊन न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. …

मुंबईसह मुंबई महानगरप्रदेशातील (एमएमआर)वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंदी घालून फक्त इलेक्ट्रीक व सीएनजीवर आधारित वाहनांना परवानगी देणे शक्य आहे का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच, हा तोडगा व्यवहार्य आहे की नाही ? याचा अभ्यास करण्यासाठी पंधरा दिवसांत तज्ज्ञ, महापालिका आणि वाहतूक …

मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्य़मान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून वर्णी लागली आहे. केंद्र सरकारच्या न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारसीवर राष्ट्रपतींनी मंगळवारी मंजूरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ७ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शिफारस केली होती. …

बदलापूर येथील शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील खटला जलदगतीने चालवावा, पीडिता अल्पवयीन असल्याने जलदगती न्यायालयाने सुनावणी त्वरीत पूर्ण करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. उच्च न्यायालयालात सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आता …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच निकालाच्या आतच निकालामागील हेतू स्पष्टपणे सांगण्याची गरज अधोरेखित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रत्येक निर्णय हा संविधानाच्या कलम १४१ अंतर्गत बंधनकारक पूर्वग्रह म्हणून काम करत नाही. म्हणून, निर्णय हा पक्षांमधील विशिष्ट वाद सोडवण्यासाठी आहे की अनुच्छेद १४१ अंतर्गत पूर्वग्रह स्थापित करण्यासाठी आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक …

केवळ पतीचे वर्तन सुधारण्यासाठी पत्नीने तिच्या पतीविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल करणे हे विवाहित जोडप्यांच्या सामान्यपणे राखल्या जाणाऱ्या सुसंवादी नातेसंबंधात स्थान मिळवू शकत नाही आणि ती क्रूरताच ठरेल, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त करत याप्रकरणी कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला योग्यच असल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना …